मोदी का बंपर बजट

- नई दिल्ली
मोदी सरकार ने शुक्रवार को अपने कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश किया। केंद्र सरकार ने इस बजट में गांव, गरीब, किसानों, मजदूरों के लिए कई बड़े ऐलान किए। बजट में लोअर  मिडिल क्लास के लिए 5 लाख तक की टैक्सेबल इनकम को टैक्स फ्री भी किया गया। जेटली को किया याद : बजट पढऩे से पहले पीयूष गोयल ने केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के लिए  अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। गोयल ने कहा कि मुझे भरोसा है कि जेटली जी जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे।
पांच लाख तक इनकम टैक्स में छूट : कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बजट में लोअर मिडिल €क्लास को बड़ा तोहफा दिया। 5 लाख तक की टैक्सेबल इनकम को टैक्स फ्री  किया गया। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। गोयल ने कहा कि पांच लाख रुपए तक की व्यक्तिगत आय पूरी तरह से कर मु€त होगी और विभिन्न निवेश उपायों के साथ 6.50 लाख रुपए तक की व्यक्तिगत आय पर कोई कर नहीं देना होगा। व्यक्तिगत कर छूट का दायरा बढऩे से तीन करोड़ करदाताओं को 18,500 करोड़ रुपए तक का कर लाभ  मिलेगा। वेतनभोगी तबके के लिए स्टैंडर्ड डिड€शन को 40,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए किया गया। इस घोषणा के बाद संसद में काफी देर तक मोदी-मोदी के नारे गूंजते रहे। गोयल  ने कहा कि हम कर दाताओं का शुक्रिया अदा करते हैं। आपके टैक्स से ही देश का विकास होता है।
किसानों के लिए बड़ा एलान : अपने बजटीय भाषण में पीयूष गोयल ने कहा कि हमारी सरकार ने सभी 22 फसलों में लागत से 50 पर्सेंट ज्यादा एमएसपी दिया। हमने किसानों की  आय बढ़ाने का ऐतिहासिक काम किया। छोटे और सीमांत किसानों की आय और बढ़ाई जाएगी। 2 हे€टेयर (करीब 5 एकड़) तक की जमीन वाले किसानों के खाते में हर साल 6000  रुपए जाएंगे। करीब 12 करोड़ किसान परिवारों को इससे सीधा लाभ मिलेगा। इसे 1 दिसंबर 2018 से लागू किया जाएगा।
डिफेंस बजट 3 लाख करोड़ रुपए : वित्त वर्ष 2019-20 के लिए रक्षा बजट 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक रखा गया है, जो अब तक किसी भी साल की तुलना में सबसे अधिक है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने 2019-20 के लिए अंतरिम बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि हमारे सैनिक सीमाओं पर देश की रक्षा  करते हैं, जिन पर हमें गर्व है। हमने हमारी सीमाओं को सुरक्षित बनाने के लिए बजट में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया है, जो अब तक का सर्वाधिक है। अगर  जरूरत पड़ी तो अतिरि€क्त फंड मुहैया कराया जाएगा। गोयल ने कहा कि सरकार ने वन रैंक, वन पेंशन अवधारणा लागू की है और अब तक 35,000 करोड़ रुपए से अधिक का  वितरण कर चुकी है। कांग्रेस सरकार ने ओआरओपी के वादे को तीन बार बजट में रखा, लेकिन हमने इसे लागू किया है।
ग्रामीण सड़कों के लिए 19 हजार करोड़ : गोयल ने कहा कि हमने सुनिश्चित किया कि अनाज सबको मिले, और कोई भी देश में भूखा न सोए। पिछले पांच साल में हमने गांवों में  शहरों जैसी सुविधाएं दी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ने इसमें काफी योगदान किया। गांव की सड़कों के लिए 19 हजार करोड़ रुपए इस साल दिए जाएंगे।
बनेगा कामधेनु आयोग  : वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने  घोषणा की कि केंद्र गायों के कल्याण के लिए 'कामधेनु योजना’ स्थापित करेगा। लोकसभा में 2019-20 के लिए अंतरिम बजट  पेश करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार गायों के सम्मान और सुरक्षा के लिए जो भी आवश्यक है वह करेगी। इस योजना के लिए 750 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
श्रमिकों के लिए बड़ा एलान : ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई है। सरकार की 21000 रुपए कमाने वालों को 7000 रुपए बोनस की योजना। काम  के दौरान श्रमिकों की मौत पर उन्हें 6 लाख रुपए दिए जाएंगे। पीएम श्रम योगी मानधन योजना को मंजूरी। 10 करोड़ मजदूरों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
महिलाओं के लिए एलान : उज्ज्वला  योजना में 6 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन दिए। हमारी सरकार 2 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन और देगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमने गरीब  महिला के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। 70 प्रतिशत मुद्रा लोन महिलाओं को मिले।
गरीब कामगारों को बड़ा तोहफा : लोकसभा चुनाव से पहले अपने अंतिम बजट मोदी सरकार ने गरीब कामगारों को बड़ा तहफा दिया है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बजट 2019 में  असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए मेगा पेंशन योजना की घोषणा की है। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना का ऐलान करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि 100 रुपए के मासिक योगदान पर कामगारों को 60 साल की आयु के बाद हर महीने 3000 रुपए पेंशन मिलेगी। इसके तहत असंगठित क्षेत्र के 10 करोड़ कामगारों को रिटायरमेंट के बाद एक न्यूनतम  पेंशन की गारंटी दी जाएगी। इस स्कीम का फायदा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे मजदूरों को मिलेगा जिनकी मासिक आमदनी 15 हजार रुपए से कम है।
बनेंगे डिजिटल विलेज : मोबाइल डेटा में भारत दुनिया में सबसे आगे है। पिछले पांच साल में डेटा इस्तेमाल 50 गुना बढ़ा है। हमारी सरकार की योजना एक लाख डिजिटल विलेज  बनाने की है। डिजिटल इंडिया कैंपेन से देश भर में डिजिटल क्रांति को बढ़ावा मिला।
बॉलीवुड को दी सौगात : वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने मोदी सरकार का अंतरिम बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को रोजगार देने वाली महत्वपूर्ण इंडस्ट्रीज में से  एक माना और इसके लिए कुछ प्रमुख घोषणाएं भी कीं। गोयल ने मूवी टिकट पर 18 प्रतिशत लगने वाली जीएसटी को घटाकर 12 प्रतिशत करने का एलान किया। साथ ही एक और घोषणा करते हुए उन्होंने सिनेमेटोग्राफी ए€ट को सख्त करने की बात कही, जिससे पायरेसी पर लगाम लग सके। पीयूष गोयल ने अपने बजट में बताया कि अब इंडिया में फिल्म  शूटिंग करने वाले सभी निर्देशकों को सिंगल विंडो €क्लियरेंस मिलेगा। पहले यह सुविधा विदेशियों को मिलती थी, लेकिन अब इंडियन फिल्ममेकर्स भी इसका फायदा उठा पाएंगे।
रेल यात्री किराए और माल भाड़े में कोई बढ़ोतरी नहीं : वित्त मंत्री पीयूष गोयल द्वारा शुक्रवार को पेश किए गए अंतरिम बजट में यात्री किराए एवं माल भाड़ा शुल्क में कोई वृद्धि  नहीं की गई। बजट में रेलवे के लिए 1.58 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय आवंटन की घोषणा की गई। यह रेलवे के लिए अब तक की सबसे बड़ी वार्षिक पूंजीगत खर्च की योजना  है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पिछले साल अपने बजट में रेलवे के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए थे।

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