पांच लाख तक की आय होगी टैक्स फ्री

नई दिल्ली
नरेंद्र मोदी सरकार के छठे और अंतिम बजट को संसद ने बुधवार को मंजूरी दी। अंतरिम बजट में पांच लाख रुपए तक आय को पूरी तरह कर से छूट देने और छोटे  किसानों को हर साल छह हजार रुपए की नकद सहायता देने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के लिए 3000 मासिक की एक पेंशन  योजना की भी इसमें घोषणा की गई थी।
राज्य सभा ने बुधवार को सत्र के आखिरी दिन अंतरिम बजट को बिना चर्चा के ही मंजूरी देते हुए लोकसभा को लौटा दिया। इसके साथ ही संसद में अंतरिम बजट को पारित करने  की प्रक्रिया पूरी हो गई। इससे पहले लोकसभा ने विब विधेयक-2019 को मंजूरी देते हुए 2019-20 के अंतरिम बजट को पारित करने की प्रक्रिया मंगलवार को पूरी की थी।
राज्यसभा में 13 दिन के बजट सत्र में कोई कामकाज नहीं हुआ। इस दौरान विपक्षी दलों ने रोजाना किसी न किसी मुद्दे पर हंगामा करते हुए सदन की कार्यवाही को स्थगित किया।  राफेल लड़ाकू विमान सौदे से लेकर नागरिकता विधेयक तक विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष राज्यसभा की कार्यवाही को बाधित करता रहा। राज्यसभा में बजट सत्र के आखिरी दिन बुधवार  को राजनीतिक दलों के बीच इस मुद्दे पर आम सहमति बन गई कि राष्ट्रपति के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने पर धन्यवाद प्रस्ताव और अंतरिम बजट को  बिना चर्चा के ही मंजूरी दे दी जाए।
राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू ने आमसहमति के बारे में सदन को जानकारी दी। इससे पहले समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर सदन में हंगामा किया, जिससे सदन की कार्यवाही 40 मिनट तक के लिए स्थगित करनी पड़ी थी।

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