'प्रक्रिया को ऑनलाइन कर देने से हज यात्रा हुई किफायती’

मुंबई
केंद्रीय मंत्री मुब्तार अम्बास नकवी ने शनिवार को दावा किया कि हज संबंधी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन कर देने से यह सालाना यात्रा किफायती हो गई है, जबकि अब सब्सिडी नहीं दी  जा रही है। गौरतलब है कि सरकार द्वारा मुहैया की जाने वाली हज सब्सिडी  पिछले साल खत्म कर दी गई। उच्चतम न्यायालय के 2012 के एक आदेश के अनुपालन में ऐसा  किया गया था। अल्पसंख्याक  कार्य मंत्री के हवाले से एक बयान में कहा गया है कि समूची हज प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन/ डिजिटल कर देने से यह सालाना यात्रा किफायती  हो गई है, जबकि हज सब्सिडी  खत्म कर दी गई है। साथ ही, प्रक्रिया पूरी तरह से हज यात्रियों के लिए अनुकूल बना दी गई है। उन्होंने यहां दो दिवसीय एक प्रशिक्षण शिविर का  उद्घाटन करने के दौरान यह टिप्पणी की। शिविर का उद्देश्य हज यात्रा के दौरान सहायता मुहैया करना है। उन्होंने कहा कि 2018 में सब्सिडी  हटाए जाने के बावजूद हज यात्रियों ने  हवाई यात्रा में करीब 57 करोड़ रुपए बचाए। नकवी ने कहा कि हज यात्रा पर इस साल जीएसटी 18 फीसदी से घटा कर पांच फीसदी कर दिया गया है। जीएसटी घटाने से विमान  किराए में कम लागत आएगी। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार पिछले साल 1,75,025 भारतीय मुसलमानों ने हज यात्रा की और वह भी बगैर किसी सब्सिडी  के। इनमें 48 फीसदी महिलाएं थी। उन्होंने यह भी बताया कि इस साल 2,340 मुस्लिम महिलाएं बगैर मेहरम के हज पर जाएंगी।
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