एच 1 बी आवेदन पर ट्रंप का वार

बैंग्लोर
साल 2018 के दौरान टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस), कॉग्निजेंट तथा इंफोसिस के सबसे ज्यादा एच1बी वीजा विस्तार आवेदन को खारिज किया गया। ट्रंप सरकार द्वारा एच1बी  वीजा के नियमों को कठोर करने के बाद इस कदम को अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनियों के समर्थन के रूप में देखा जा रहा है। बड़ी बात यह है कि एक तरफ भारतीय कंपनियों का  एच1बी वर्कफोर्स को घटाया जा रहा है, तो अमेरिकी कंपनियों का एच1बी वर्कफोर्स बढ़ाया जा रहा है। अमेरिकी सरकार के कदम से भारत की शीर्ष आईटी कंपनियां इंफोसिस और  टीसीएस सबसे ज्यादा प्रभावक्ति हुए हैं। इंफोसिस के कुल 2,042 वीजा एक्सटेंशन को खारिज कर दिया गया, जबकि टीसीएस के 1,744 वीजा एक्सटेंशन आवेदन को खारिज किया
गया। ये आंकड़े एच1बी वीजा आंकड़ों के विश्लेषण के बाद एक अमेरिकी थिंक टैंक 'सेंटर फॉर इमिग्रेशन स्टडीज’ ने जारी किए हैं। अमेरिकी कंपनी कॉग्निजेंट के कुल 3,548 आवेदनों  को खारिज किया गया, जो किसी भी एक कंपनी के लिए सर्वाधिक आंकड़ा है। कॉग्निजेंट के अधिकांश कर्मचारी भारतीय हैं। यूएस सिटिजनशिप ऐंड इमिग्रेशन सर्विसेज  (यूएससीआईएस) द्वारा जारी आंकड़ों के विश्लेषण के बाद थिंक टैंक ने कहा कि 30 शीर्ष कंपनियों के जितने आवेदन खारिज किए गए हैं, उनमें से लगभग दो तिहाई आवेदन छह  भारतीय कंपनियों - टी सी एस , इंफोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट और टेक महिंद्रा की अमेरिकी शाखा और एचसीएल टे€नोलॉजीज द्वारा दिए गए थे। इन छह कंपनियों को महज 16
फीसदी या 2,145 वर्क परमिट दिए गए, जो अमेजॉन को मिले 2,399 वर्क परमिट से कम हैं। अधिकांश प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा इस्तेमाल में लाए जाने वाले एच1वीजा आरंभ में  तीन साल के लिए दिया जाता है, साथ में इसे आगे तीन साल के लिए और बढ़ाने का विकल्प भी होता है। सेंटर फॉर इमिग्रेशन स्टडीज ने छह मार्च को जारी अपने अध्ययन में कहा  कि साल 2018 में अमेरिका की दिग्गज कंपनियों जैसे माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन और एपल ने अपने एच1बी वीजा वर्कफोर्स में बढ़ोतरी की गई, जबकि कॉग्निजेंट, टाटा और इंफोसिस  जैसी भारतीय कंपनियों के एच1बी वर्कफोर्स को घटा दिया गया। टीसीएस, इंफोसिस तथा कॉग्निजेंट ने इस पर टिप्पणी करने से इंकार कर दिया। वहीं एचसीएल टे€नोलॉजीज ने भी  इसपर कोई तत्काल टिप्पणी नहीं की।
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