आरबीआई ने किया आईएलएफएस मामले में अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश में संशोधन का आग्रह

नई दिल्ली
रिजर्व बैंक ने आईएलएंडएफएस समूह की कंपनियों के कर्ज को एनपीए (गैर-निष्पादित परिसंपत्ति) में वर्गीकृत करने के संदर्भ में दिए गए आदेश को लेकर राष्ट्रीय कंपनी विधि  अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) में याचिका दायर की है। याचिका में न्यायाधिकरण के आदेश में संशोधन का आग्रह किया गया है। न्यायाधीश एसजे मुखोपाध्याय की  अध्यक्षता वाली अपीलीय न्यायाधिकरण की दो सदस्यीय पीठ ने कहा है कि वह आरबीआई की दलीलें सुनेगी।
केंद्रीय बैंक ने अपनी याचिका में अपीलीय न्यायाधिकरण के उस आदेश में संशोधन का आग्रह किया है जिसमें आईएलएंडएफएस और 300 से अधिक समूह कंपनियों के खातों के  संदर्भ में कर्ज के भुगतान पर रोक लगाई गई है। कार्यवाही के दौरान आरबीआई अधिव€ता ने कहा कि इस मामले में श€क्तियों का दोहराव हो रहा है। न्यायाधिकरण ने कारपोरेट कार्य  मंत्रालय से आईएल एंड एफएस मामलों के समाधान के संदर्भ में हुई प्रगति के बारे में जानकारी देने को कहा। इसके अलावा अपीलीय न्यायाधिकरण ने कर्जदाताओं की समिति तथा  समाधान पेशेवर से समूह की हर कंपनी के बारे में ताजा जानकारी देने को कहा।
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