निर्मोही अखाड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की आपत्ति

अयोध्या
अयोध्या में राम मंदिर की जमीन को लेकर विवाद पर निर्मोही अखाड़ा ने अयोध्या के अधिग्रहित परिसर की भूमि को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आपत्ति दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट में  याचिका दाखिल करके मांग की गई है कि सरकार की याचिका के आधार पर जिन पक्षों को भूमि वापस की जानी है, उनमें निर्मोही अखाड़ा को भी शामिल किया जाए। निर्मोही  अखाड़ा के मुताबिक वर्तमान में अधिग्रहित परिसर 71.68 एकड़ का है और सरकार की याचिका के अनुसार विवादित .331 एकड़ जमीन छोड़कर बाकी भूमि सरकार ने यह कह कर  वापस मांगी है कि उसे इस भूमि के स्वामी को सौंपना है।
सरकार याचिका के माध्यम से अधिग्रहित परिसर की भूमि रामजन्म भूमि न्यास को वापस सौंपना चाहती है, पर यह न्याय संगत नहीं होगा। अखाड़ा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को  पहले भूमि विवाद का फैसला करना चाहिए। दाखिल की आपत्ति ने कहा गया है कि केंद्र के जमीन अधिग्रहण करने से अखाड़ा द्वारा संचालित कई मंदिर नष्ट हो गए। ऐसे में केंद्र  को ये जमीन किसी को भी वापस नहीं की जा सकती। वहीं अखाड़ा ने ये भी कहा है कि रामजन्मभूमि न्याय को अयोध्या में बहुमत की जमीन वापस नहीं कर सकती।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए मध्यस्थता के लिए पैनल गठित करने के आदेश दिए थे। इस मध्यस्थ पैनल में तीन सदस्यों को शामिल किया  गया है। मध्यस्थता बोर्ड के सदस्यों में श्रीश्री रविशंकर के साथ ही श्रीराम पंचू को भी शामिल किया गया है। मध्यस्थता बोर्ड के अध्यक्ष एमएफ कलिफुल्लाह होंगे।

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