उड़ीसा मे दो लाख रूपये तक का फसल ऋण माफ करेगी कांग्रेस

ओडिशा में कांग्रेस ने रविवार को अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी कर प्रति परिवार दो लाख रुपए तक का फसल ऋण माफ करने, बेरोजगारों को 3,000 रुपए मासिक बेरोजगारी भत्ता देने सहित महिलाओं को सरकारी नौकरियां, संसद और विधानसभा में 33 फीसदी आरक्षण देने का वादा किया है। 'योर वाइस योर च्वाइस’ शीर्षक वाले 32 पृष्ठों के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने किसानों, युवाओं, महिलाओं, आदिवासियों और दलितों पर ध्यान केंद्रित करते हुए न्याय योजना के तहत पांच करोड़ गरीब परिवारों को 72,000 रुपया देने का भी वादा किया है। साथ ही, घोषणा पत्र में यह भी कहा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र में अनुबंध पर काम कर रहे सभी कामगारों को नियमित किया जाएगा, जबकि शिक्षण, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा सेवाओं में अनुबंध पर कोई कर्मचारी नहीं होगा। ओडिशा में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जा रहे हैं। इस वजह से पार्टी की प्रदेश इकाई ने  राज्य के लिए एक अलग घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें बेरोजगारी, कृषि संकट के हल, महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के अलावा आदिवासियों एवं दलितों के उत्थान जैसे  मुद्दे के हल के लिए ठोस कदम उठाने का वादा किया गया है। ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रमुख निरंजन पटनायक ने यहां पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में चुनाव घोषणा पत्र  जारी किया। उन्होंने कहा कि न्याय योजना के तहत हर महीने 6000 रुपए की सहायता परिवार की महिला सदस्य के बैंक खाते में सीधे भेज दिया जाएगा। घोषणा पत्र में हर किसी के लिए रोजगार का वादा करते हुए कहा गया है कि हर परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी या निजी क्षेत्र में नौकरी दी जाएगी, जबकि बेरोजगारों को हर महीने 3,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। कांग्रेस ने भूमिहीनों को जमीन देने और बेघरों को मकान देने का भी वादा किया है। घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र किया गया है कि पार्टी के सत्ता  में आने पर 10 दिन के अंदर प्रति परिवार दो लाख रुपए तक का फसल ऋण माफ कर दिया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि धान के लिए 2600 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) दिया जाएगा। अगले तीन साल में हर कृषक परिवार को सालाना 10 हजार रुपए की विशेष वित्तीय सहायता मिलेगी। महिला सशक्तिकरण के लिए घोषणा पत्र में महिलाओं को संसद और राज्य विधानसभा में 33 फीसदी आरक्षण देने सहित केंद्र एवं राज्य सरकार की नौकरियों में भी 33 फीसदी आरक्षण देने का वादा किया गया है। पार्टी ने दलितों के खिलाफ अत्याचार पर चिंता जताते हुए कहा कि विशेष दलित सुरक्षा सेल और विशेष अदालतों को गठन किया जाएगा।

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