अब आतंकी मसूद को नही बचाएगा चीन

पेइचिंग
पाकिस्तान से संचालित आतंकी संगठन जैश-ए- मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक आतंकी घोषित करने के भारत के प्रयासों के बीच चीन ने  सकारात्मक संकेत दिए हैं। सोमवार को चीन ने दावा किया कि मसूद को यूएन द्वारा वैश्विक आतंकी घोषित किए जाने के मुद्दे में सकारात्मक प्रगति हुई है। हालांकि इस दौरान पेइचिंग ने अमेरिका पर भी निशाना साधा। चीन ने कहा कि अमेरिका सीधे सुरक्षा परिषद के समक्ष मामले को उठाकर उसके प्रयासों को बर्बाद कर रहा है। चीन ने कहा कि ऐसा  करके अमेरिका एक खराब उदाहरण पेश कर रहा है। बता दें कि सुरक्षा परिषद की 1267 अलकायदा प्रतिबंध समिति के तहत अजहर को सूचीबद्ध करने के फ्रांस के प्रस्ताव पर चीन  के अड़ंगा लगाने के 2 हफ्ते बाद अमेरिका ने 27 मार्च को एक बड़ा कदम उठाया। यूएस ने अजहर को  लैक लिस्ट करने, उस पर यात्रा प्रतिबंध लगाने, उसकी संपत्ति की खरीद- बिक्री पर रोक और हथियार रखने पर रोक लगाने के लिए 15 देशों के शक्तिशाली परिषद में ड्राफ्ट पेश किया था। चीन ने पिछले हफ्ते जैश सरगना को वैश्विक आतंकी के तौर पर  सूचीबद्ध करने में बाधा डालने के अपने बार-बार के प्रयासों का बचाव किया था और अमेरिका के उस आरोप से इंकार किया कि उसकी कार्रवाई हिंसक इस्लामिक समूहों को प्रतिबंधों से बचाने जैसी है।
चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने सोमवार को मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि अजहर से संबंधित आवेदन को प्रस्तावित किए जाने (1267 समिति में) के बाद चीन विभिन्न  पक्षों के साथ संपर्क एवं समन्वय बिठा रहा है और उसने सकारात्मक प्रगति की है। अमेरिका यह बहुत अच्छे से जानता है।

मसूद के लिए ढाल बना चीन

प्रगति से उनका मतलब क्या, अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने के मुद्दे को निपटाने के अर्थ में है, यह स्पष्ट करने के लिए कहने पर गेंग ने कहा कि हां, अमेरिका बहुत  अच्छे से यह जानता है। हालांकि उन्होंने इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा। गौरतलब है कि चीन इससे पहले चार बार इस कदम में रोड़े अटका चुका है। चीन ने 13 मार्च को 1267  अल कायदा प्रतिबंध समिति में अमेरिका, ब्रिटेन से समर्थित फ्रांस के एक प्रस्ताव को यह कहकर बाधित कर दिया था कि उसे मामले के अध्ययन के लिए और समय चाहिए। चीनी  विदेश मंत्रालय ने कहा था कि प्रस्ताव पर रोक यह ध्यान में रखते हुए भी लगाई गई थी कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद संबंधित पक्ष को बातचीत करने का समय मिल सके।

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