17 की बजाय 15 अस्पताल किये गए सील

ठाणे
ठाणे महानगर पालिका कार्यक्षेत्र में सक्षम अग्निसुरक्षा यंत्रणा नहीं होने के कारण जहां मनपा दमकल विभाग ने शहर के 15 अस्पतालों को सील कर दिया है, तो वहीं अब दमकल  विभाग के इस कार्रवाई पर ही सवाल खड़ा होने लगा है। क्योंकि हाईकोर्ट ने मनपा के सीमांतर्गत आने वाले करीब 70 अस्पतालों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। ऐसे में 55  अस्पतालों को ख्यों कार्रवाई नहीं कि गई। बहरहाल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दमकल विभाग पर राजकीय दबाव लाया गया, जिसके कारण उसे अपनी कार्रवाई रोकनी पड़ी।  आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों से ठाणे के अस्पतालों का फायर एनओसी चर्चा का विषय बना हुआ है। मुंबई हाईकोर्ट ने इस संदर्भ में 15 दिन पहले एक निर्णय दिया था।  नवी मुंबई के रहिवासी सपन श्रीवास्तव ने इस संदर्भ में वर्ष 2018 में हाईकोर्ट में एक याचिका दायर किया था। इसके बाद कोर्ट ने मनपा प्रशासन ने पूछा था कि अग्निशमन विभाग  ने कितने अस्पतालों को फायर एनओसी दिया हुआ है और कितने अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन नियमानुसार किया गया है। ऐसे में मनपा प्रशासन ने 70 अस्पतालों की सूची दी थी, जिसके बाद कोर्ट के कुल न्यायाधीश नरेश पाटिल और अनुजा प्रभूदेसाई की खंडपीठ ने पाया कि शहर के 70 अस्पतालों ने अब तक फायर एनओसी ही नही ली है। ऐसे में इन अस्पतालों पर कोर्ट ने सख्ती जताते हुए उपरोक्त सभी अस्पतालों को सील करने का आदेश दिया था। इसके बाद ठाणे मनपा दमकल विभाग ने शहर के 15 अस्पतालों को  48 घंटे  की नोटिस भेजकर उसे सील करने की प्रक्रिया शुरू की थी। इस संदर्भ में मनपा दमकल विभाग के मुब्य दमकल अधिकारी शशिकांत काले ने बताया कि उन्होंने 3 मई को सभी  अस्पतालों को नोटिस भेजा था। 
इसके बाद अस्पतालों को सील करने की कार्रवाई शुरू की गई थी। 7 और 8 मई को शहर के करीब 15 अस्पतालों को सील किया गया। साथ ही मनपा स्वास्थ्य विभाग ने इन  अस्पतालों की मान्यता भी रद्द की है। काले ने कहा कि उनकी टीम ने सबसे अधिक वागले इस्टेट के 5, मुंब्रा- कौसा के 4 और बालकूम तथा नौपाडा परिसर के तीन-तीन अस्पतालों  को सील किया है।
सूत्रों से मिली जनकारी के अनुसार मनपा दमकल विभाग द्वारा की गई कार्रवाई में सबसे अधिक अस्पताल वागले इस्टेट परिसर के पाए गए हैं, क्योंकि यह इलाका पालकमंत्री एकनाथ शिंदे के विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वहीं ऐसी चर्चा है कि पालकमंत्री ने उक्त कार्रवाई पर ब्रेक लगाने का निर्देश संबंधित विभाग को दिया है।
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