पी जी मेडिकल एडमिशन मामला, छात्रों की समस्या दूर करेगी सरकार

मुंबई
पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल में एडमिशन से वंचित रहने वाले मराठा समाज के विद्यार्थियों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार प्रयत्न कर रही है। मराठा  आरक्षण के अंतर्गत पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों को आश्वासन देते हुए राज्य के उच्च और वैद्यकीय शिक्षा मंत्री गिरीश महाजन ने यह बात कही। गिरीश  महाजन ने कहा कि पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन की तय समय को तीन से चार दिन तक बढ़ाने को लेकर सरकार चुनाव आयोग से निवेदन करेंगी, जिसके बाद आयोग से हरी झंडी  मिलने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट में प्रवेश की समय सीमा को तीन से चार दिन सरकार बढ़ाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मसले को लेकर राज्य सरकार वरिष्ठ अधिवक्ताओं से  चर्चा कर रही है, जिसे लेकर जल्द कोई बड़ा निर्णय लिया जाएगा। विद्यार्थियों को आश्वासन देते हुए मंत्री गिरीश महाजन ने कहा कि आचारसंहिता को देखते हुए चुनाव आयोग से   इस बारे में चर्चा करने के बाद सरकार अध्यादेश लाने पर जरूर विचार करेगी।
पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों को मंगलवार के तीन बजे तक समय दिया गया है, जिसको लेकर मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने मराठा समाज के  अंतर्गत मिलने वाले 16 फीसदी आरक्षण को रद्द कर दिया है। इसके बाद सरकार ने नागपुर खंडपीठ के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसे न्यायालय ने खारिज कर  दिया है। इसके बाद विद्यार्थियों ने पिछले एक हप्ते से मुंबई के आजाद मैदान में धरने पर बैठे थे, जिसे देखते हुए सोमवार को राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राकांपा के वरिष्ठ  नेता अजीत पवार ने विद्यार्थियों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि आंदोलन मत करिए। सरकार से इस बारे में हम चर्चा कर हर संभव मदद करने की मांग करेंगे।  इसके बाद मामला बढ़ता देख विद्यार्थियों के एक शिष्टमंडल ने राज्य के वैद्यकीय शिक्षा मंत्री गिरीश महाजन से मुलाकात की, जिसके बाद विद्यार्थियों को आश्वासन देते हुए  वैद्यकीय शिक्षा मंत्री गिरीश महाजन ने कहा कि पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन लेने वाले किसी विद्यार्थियों के साथ अन्याय नहीं होगा। बता दें कि 2019 में पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल  एडमिशन के रिक्त 972 सीट में से 213 जगह मराठा समाज आरक्षण के अंतर्गत मराठा विद्यार्थियों को मिलनी थी, लेकिन मुंबई की उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने इस बारें  में निर्णय देते हुए कहा कि वर्ष 2019 में पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन में मराठा विद्यार्थियों को आरक्षण नहीं मिलेगा।
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