इन्फोसिस फाऊंडेशन का रजिस्ट्रशन कैंसल

नई दिल्ली
गृहमंत्रालय ने गैर सरकारी संगठन इन्फोसिस फांडेशन के खिलाफ विदेशी चंदा प्राप्त करने के नियमों के कथित उल्लंघन के मामले में कार्रवाई करते हुए उसका रजिस्ट्रेशन कैंसल कर  दिया है। अधिकारियों ने बेंगलुरु के इस संगठन के खिलाफ कार्रवाई की सोमवार को जानकारी दी। विदेशों से सहायता लेने वलो गैरसर कारी संगठनों को विदेशी चंदा (विनियमन)  अधिनियम (एफसीआरए) के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होता है। ऐसे किसी चंदे का हिसाब-किताब संगठन को हर साल वित्तवर्ष समाप्त होने के बाद नौ माह के भीतर सरकार को देना  होता है। अधिकारियों के अनुसार गृहमंत्रालय ने इन्फोसिस फाउंडेशन को पिछले साल कारण बताओ नोटिस जारी किया था। संगठन ने विदेशी धन की प्राप्ति और व्यय का पिछले  कुछ साल का वार्षिक क्यौरा नहीं प्रस्तुत किया था। बार-बार रिमाइंडर भेजे जाने के बावजूद क्यौरा नहीं दिया गया।

इन्फोसिस फाउंडेशन का दावा
संपर्क किए जाने पर इन्फोसिस फाउंडेशन ने कहा कि उसने गृह मंत्रालय से एफसीआरए रजिस्ट्रेशन कैंसल करवाने के लिए खुद ओवदन किया था और उसकी पैरवी की थी। उसके  बाद गृहमंत्रालय ने यह कार्रवाई की। वर्ष 1996 से शिक्षा, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य सेवा, कला और संस्कृति आदि क्षेत्रों में काम कर रहे फाउंडेशन के जन संपर्क अधिकारी ऋषि बसु  ने कहा कि एफसीआरए में 2016 में किए गए संशोधन के बाद उनका संगठन इस अधिनियम के दायरे में नहीं आता।

1,755 एनजीओ को नोटिस
उन्होंने कहा कि हमने मंत्रालय से संपर्क कर इस पर विचार करने को कहा था। हम अनुरोध स्वीकार करने के लिए मंत्रालय को धन्यवाद देते हैं। इन्फोसिस के संस्थापक चेयरमैन  एनआर नारायणमूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति इसकी अध्यक्ष हैं। गृह मंत्रालय ने पिछले साल 1,755 गैर सरकारी संगठनों को नोटिस दिए थे। इसमें कुछ कंपनियां भी हैं।

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