किसान- कारीगर-कारोबारी का कर्जा होगा माफ

नई दिल्ली
केंद्र सरकार यूनिवर्सल डेट रिलीफ स्कीम (सबकी कर्जमाफी योजना) योजना पर काम कर रही है। योजना का उद्देश्य छोटे किसान, कारीगर और कारोबारियों और अन्य सेक्टर के कम  आय वाले लोगों को कर्जमाफी का फायदा पहुंचाना है। आर्थिक मामलों के मंत्रालय इस योजना को तैयार कर रहा है। नई सरकार के गठन के बाद इस योजना पर काम शुरू होने की  उम्मीद की जा रही है। 23 मई को लोक सभा चुनाव का परिणाम आने के बाद मई आखिर तक नई सरकार के गठन की संभावना जताई जा रही है।

किसे मिलेगा फायदा
इस योजना लाभ उठाने के लिए कुछ नियम और शर्तों का पालन करना होगा। कर्जमाफी का लाभ उन्हें मिलेगा, जिनकी सालाना आमदनी 60,000 रुपए या उससे कम होगी या फिर  राउन के पास 20 हजार रुपए से कम की संपत्ति होगी। कर्जमाफी भी 35,000 या उससे कम राशि की होगी। सरकार के मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक इस स्कीम पर 20,000 करोड़ की  अतिरिक्त लागत आएगी। कर्जमाफी की खातिर आवेदन करने वाले शख्स को  साबित करना होगा कि उसकी आमदनी और संपत्ति एक तय सीमा से कम है तभी उसे इसका फायदा  मिलेगा। मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक ये ऐसे लोग हैं जो सचमुच में गरीब है और कई बार उन्हें सरकार की स्कीम का लाभ नहीं मिल पाता है। हालांकि मंत्रालय ने इस बात का  अनुमान नहीं लगाया है कि इस योजना से कितने लोगों को लाभ मिलेगा, लेकिन सूत्रों का कहना है कि इससे लाखों लोग लाभान्वित होंगे।

मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बना रहा ड्राफ्ट
एक खबर के मुताबिक योजना खासकर गरीबों की कर्जमाफी के लिए होगी, जिस पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स काम कर रहा है। इसे लेकर इनसॉल्वेंसी एडं बैंकरप्सी कोड यानी  दिवाला कानून में बदलावों किया जा सकता है। बता दें कि अभी दिवाला कानून में छोटे कर्जदारों के लिए अलग नियम नहीं हैं।
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