100 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की हुई बिक्री

नई दिल्ली
इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को लेकर सरकार चाहे जितने भी बड़ेबड़े वादे कर रही हो, लेकिन हकीकत यह है कि पिछले दो महीनों में मात्र 100 दोपहिया वाहनों की बिक्री फेम-2 के  तहत हुई है। फेम-2 के तहत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री पर सब्सिडी देती है, ताकि लोग इनकी खरीद के लिए प्रोत्साहित हो सकें। सरकार का कहना है कि 2023 के बाद से  देश में पेट्रोल से चलने वाले दोपहिया वाहनों का पंजीयन नहीं किया जाएगा। इस मामले में उद्योग जगत का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो ऑटो इंडस्ट्री  बर्बाद हो जाएगी।

चार्जिंग स्टेशन एवं बैट्री स्वैपिंग की भी नहीं है व्यवस्था
वर्ष 2023 तक केवल इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीयन के नियम को सरकार तभी लागू कर सकती है जब पेट्रोल पंप की तरह हर एक-दो किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन या बैट्री स्वैपिंग  की व्यवस्था हो। अभी दिल्ली-मुंबई जैसे शहरों में भी चार्जिंग स्टेशन की संख्या 200 से भी कम है। ये चार्जिंग स्टेशन भी एनटीपीसी जैसी कुछ सरकारी कंपनियों के प्रयास से लगाए  गए हैं। एसएमईवी का कहना है कि बुनियादी सुविधाओं के बगैर सरकार अपनी मंशा में कभी सफल नहीं हो सकती है।
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