मोदी मंत्रिमंडल की पहली बैठक में बड़े फैसले

नई दिल्ली
दूसरे कार्यकाल की अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में पीएम मोदी ने किसानों के लिए बड़ी सौगात दी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब सभी किसानों को सालाना  6,000 रुपए मिलेंगे, इसके अतिरिक्त किसानों के लिए पेंशन योजना का भी ऐलान किया गया है। पीएम किसान योजना पहले सिर्फ लघु और सीमांत किसानों के लिए थी, लेकिन  बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इस योजना में सभी किसानों को शामिल करने का वादा किया था, जिस पर पहली ही कैबिनेट मीटिंग में मुहर लगाई गई। इस योजना का देश  के 14.5 करोड़ किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि पीएम ने कहा था कि किसान की आमदनी अगले पांच साल में दोगुनी करने की  कोशिश करेंगे। फसल की लागत का कम से कम डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले, यह पीएम मोदी ने सुनिश्चित किया। कृषि मंत्री ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि के  तहत तीन करोड़ से अधिक किसानों के खातों में पैसा पहुंच चुका है। अभी तक 12.5 करोड़ किसान इस योजना के तहत कवर हो रहे थे। करीब दो करोड़ किसान छूट रहे थे। अब  सभी किसान इसके दायरे में होंगे। इस योजना पर पहले 75 हजार करोड़ खर्च होते, लेकिन अब 12 हजार करोड़ रुपए खर्च और बढ़ेगा। यानी अब 87 हजार करोड़ रुपए सालाना खर्च होगा।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा सरकार ने पिछले कार्यकाल के अंतिम बजट में की थी। इसे लागू भी किया जा चुका है और पहली किस्त 2.25 करोड़ से अधिक  किसानों को मिल भी चुकी है। तीन किस्तों में किसानों को सालाना 6,000 रुपए का भुगतान होना है। अब तक इस योजना में दो हेक्टेयर तक जमीन के मालिक छोटे और मझोले  किसानों को ही शामिल किया गया था, लेकिन चुनावी संकल्प पत्र में बीजेपी ने देश के सभी किसानों को इस योजना में शामिल करने की घोषणा की थी। 2015 की कृषि जनगणना  के अनुसार, देश में लगभग 12.6 करोड़ छोटे और हाशिए पर मौजूद किसान हैं। चुनाव आचार संहिता की अवधि समाप्त होने के तुरंत बाद सरकार ने राज्यों से प्रधानमंत्री किसान  योजना के लिए नए रजिस्ट्रेशन मांगे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता 10 मार्च से लागू थी। आचार संहिता के लागू होने के तुरंत बाद चुनाव आयोग ने कृषि मंत्रालय को  इस योजना के लिए नए रजिस्ट्रेशन रोकने को कहा था। सरकार ने 4.76 करोड़ पंजीकृत किसानों में से अभी तक 3.1 करोड़ से अधिक किसानों को लगभग 11,000 करोड़ रुपए का  भुगतान किया जा चुका है। कृषि मंत्रालय के डेटा के अनुसार, 2.25 करोड़ से अधिक किसानों को 2,000 रुपए प्रत्येक की दो किस्तें प्राप्त हुई हैं।
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में सबसे पहला फैसला शहीदों के बच्चों को दिए जाने वाली स्कॉलरशिप को बढ़ाने के तौर पर किया। शुक्रवार को एनडीए 2 की  पहली कैबिनेट बैठक में नेशनल डिफेंस फंड के तहत 'प्राइम मिनिस्टर्स स्कॉलरशिप स्कीम' में बड़े बदलाव को मंजूरी दी। अब शहीदों के लड़कों को हर महीने 2000 रुपए की जगह  2500 रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी। इसी तरह लड़कियों को अब 2250 रुपए की जगह प्रति महीने 3000 रुपए स्कॉलरशिप मिलेगी। इतना ही नहीं, स्कॉलरशिप स्कीम के दायरे को  बढ़ाते हुए अब इसमें राज्य पुलिस को भी शामिल किया गया है। आतंकी या नक्सली हमले में शहीद हुए राज्य पुलिस के जवानों/अफसरों के बच्चों को भी अब स्कॉलरशिप मिलेगी।

हमारी सरकार का पहला फैसला उनके लिए समर्पित जो भारत की रक्षा करते हैं
पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार का पहला बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले को लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा- 'हमारी सरकार का पहला फैसला  भारत की रक्षा करने वालों को समर्पित है। नेशनल डिफेंस फंड के तहत पीएम स्कॉलरशिप स्कीम में बड़े बदलावों को मंजूरी दी गई है, जिसमें आतंकी या माओवादी हमलों में शहीद  हुए पुलिसवालों के बच्चों की स्कॉलरशिप बढ़ाना भी शामिल है।' नेशनल डिफेंस फंड की स्थापना 1962 में की गई थी। फिलहाल इस फंड का इस्तेमाल सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों  और आरपीएफ के सदस्यों के अलावा उनके आश्रितों के कल्याण के लिए होता है। इसके तहत दी जाने वाली पीएम स्कॉलरशिप का उद्देश्य शहीदों की विधवाओं और उनके बच्चों को टेक्निकल व पोस्ट-ग्रैजुएट एजुकेशन के लिए प्रोत्साहित करना है।

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