अस्पतालों के जैविक कचरों पर हाईकोर्ट सख्त

प्रयागराज
उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रयागराज के अस्पतालों में जैविक कचरा प्रबंधन प्रणाली की कमी का मुद्दा उठाने वाली एक जनहित याचिका पर केंद्र और राज्य सरकारों को जवाब दाखिल  करने का आदेश दिया है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस पंकज भाटिया की पीठ ने वैशाली सिंह और अन्य लोगों द्वारा दायर जनहित याचिका पर सोमवार को यह आदेश पारित किया।  अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 26 जुलाई तय की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ताओं ने प्रयागराज के 41 अस्पतालों का सर्वेक्षण किया और पाया कि  ज्यादातर अस्पतालों में जैविक कचरे का निपटान करने के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं है जो चिंताजनक है। ऐसे कचरे को निपटान के बगैर ठिकाने लगाना इसके संपर्क में आने वाले लोगों के  लिए खतरनाक है। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक नगर निगम ने शहर में जैविक कचरा साफ करने वाले सफाईकर्मियों को उचित उपकरण उपल ध नहीं कराए हैं। याची ने कहा है कि केंद्र सरकार ने अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान के लिए नियम बनाए हैं लेकिन राज्य सरकार ने इसे लागू करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं।
Labels:

Post a Comment

[blogger]

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget