प्रधानमंत्री आवास योजना को मिलेगी तेज गति

मुंबई
मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने कहा कि राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य आवास योजनाओं के तहत चल रही परियोजनाओं को और अधिक गति दिए जाने की जरूरत है।  प्रत्येक नागरिक को उसके अधिकार का घर देने का लक्ष्य समयबद्ध तरीके से पूरा करें। साथ ही लोक निर्माण मजदूर मंडल के सहयोग से महानगरों में मजदूरों के लिए आवास का   निर्माण करके मजदूर शहर जैसी संकल्पना को लागू किया जाना चाहिए। उसी तरह से म्हाडा द्वारा पुलिसकर्मियों को समर्पित आवास योजना को लागू किया जाना चाहिए। बुधवार को   सहयाद्रि अतिथि गृह में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना की मुख्यमंत्री ने समीक्षा की जिसमें अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के  तहत राज्य के नगरपालिका क्षेत्र में 11 लाख 44 हजार और ग्रामीण क्षेत्रों में 7 लाख 35 हजार घरों को अब तक मंजूरी दी गई है। इसके बाद सीएम फड़नवीस ने कहा कि   नगरपालिका क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यान्वयन के लिए एक समर्पित सेल तैयार किया जाना चाहिए। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के योगदान से लागू की जाने वाली  योजना के लिए पानी की आपूर्ति, ऊर्जा, नगर विकास जैसे सभी विभागों का सहयोग लिया जाना चाहिए। अधिकारियों को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री फड़नवीस ने कहा कि बड़े शहरों में  निर्माण मजदूर मंडल निधि,प्रधानमंत्री आवास योजना में अनुदान में से बांधकाम मजदूरों के लिए आवासीय योजनाओं को लागू किया जा सकता है। 'कामगर नगर' जैसी समूह  परियोजना भी बनाई जा सकती है। इस बाबत आवास और श्रम विभाग को एक संयुक्त बैठक बुलानी चाहिए और इस योजना का एक मसौदा तैयार किया जाना चाहिए। राज्य  सरकार पुलिस वालों के घरों के लिए कर्ज मुहैया कराती है। अन्य योजनाओं पर भी अनुदान मिलता है। इन योजनाओं को जोड़कर पुलिस के लिए समर्पित म्हाडा द्वारा विशेष आवास  योजना को तैयार किया जाना चाहिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास विभाग को निर्देश दिया कि ये सभी योजनाएं निर्धारित समय में पूरा करें, ताकि कोई भी परिवार  ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर न रहने पाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिग्रहित नए घरों में से 60 फीसदी को मंजूरी दी गई थी। राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों  में सरकारी जमीनों पर निश्चित अवधि के अतिक्रमण को नियमित करने का निर्णय लिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मंजूर किए गए घरों में से 77  फीसदी का काम पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा, सरकारी जमीनों पर आवासीय अतिक्रमण को नियमित करने का भी फैसला राज्य सरकार ने लिया है। पंडित दीनदयाल  उपाध्याय योजना में जगह खरीदने के लिए अनुदान दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री फड़नवीस ने कहा कि गृहनिर्माण विकास महामंडल के सह-अध्यक्ष राजेंद्र मिरग ने विभिन्न योजनाओं के तहत मिलने वाले अनुदानों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए  समूह घर परियोजना की अवधारणा को प्रस्तुत किया। इस योजना को बड़ी पंचायतों में लागू किया जाना संभव है और ग्रामीण विकास विभाग और गृहनिर्माण विकास महामंडल को  मिलकर काम करना चाहिए। इस बैठक में राज्य के गृहनिर्माण मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल, गृहनिर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव  भूषण गगराणी, म्हाडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद म्हैस्कर, नगर विकास विभाग की प्रमुख सचिव मनीषा म्हैस्कर, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव असीम गुप्ता,  नगरपालिका प्रशासन के संचालक एम शंकर नारायणन और अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

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