आम्रपाली फ्लैट के कब्जे में हुई देरी तो नापेंगे अधिकारी

नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली फ्लैट खरीदारों के मामले में देरी पर सख्त रुख अख्तियार किया। कोर्ट ने 13 अगस्त को सुनवाई को दौरान नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को सख्त  चेतावनी जारी करते हुए कहा कि आम्रपाली फ्लैट खरीदारों का फ्लैट रजिस्ट्रेशन तुरंत शुरू कराया जाएं। कोर्ट ने कहा कि अगर ऑथोरिटी की तरफ से फ्लैट रजिस्ट्रेशन या फ्लैट के  कब्जे में देरी की जाती है, तो मामले में संबंधित अधिकारियो को जेल भेजा जाएगा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने मामले में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उनकी तरफ से एक  स्पेशल सेल तैयार की गई है, जो आम्रपाली फ्लैट खरीदारों के मामले को डील करेंगे। इस मामले के लिए खासतौर पर अधिकारियों को नियुक्त किया गया हैं, जो कोर्ट के आदेश को  लागू करने का काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले की सुनवाई के दौरान आम्रपाली के सभी अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी नेशनल बिल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया  (एनबीसीसी) को दे दी थी। साथ ही कोर्ट ने आम्रपाली का रियल इस्टेट रेग्यूलेटरी अथॉरिटी (रेरा) रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। इतना ही नहीं कोर्ट ने फ्लैट खरीदारों की ओर से दिए  गए फंड के डायवर्जन की जांच ईडी को सौंप दी गई थी और ईडी को मामले में आम्रपाली समूह और उसके चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर के खिलाफ मनी लॉड्रिंग का केस दर्ज करने का निर्देश दिया है।
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