उपभोक्ताओंको मिलेगा एक और तोहफ़ा

नई दिल्ली
उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के मकसद से केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) की स्थापना करने के प्रावधान वाला उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 चर्चा एवं  पारित करने के लिए मंगलवार को राज्यसभा में पेश किया गया। उच्च सदन में यह विधेयक पेश करते हुए उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि इस विधेयक   का मकसद उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार व्यवहार से होने वाले नुकसान से बचाना और व्यवस्था को सरल बनाना है। पासवान ने कहा कि यह विधेयक काफी समय से लंबित था।  उन्होंने बताया कि विधेयक में स्थाई संसदीय समिति की पांच सिफारिशों को छोड़ कर सभी सिफारिशों को शामिल किया गया है। यह विधेयक लोकसभा में पारित हो चुका है। संसद  की मंजूरी मिलने के बाद यह उपभोक्ता संरक्षण कानून, 1986 का स्थान लेगा। पासवान ने कहा कि इस विधेयक में उपभोक्ता विवाद के न्याय निर्णय की प्रक्रिया को सरल बनाने  पर जोर दिया गया है। मंत्री ने कहा कि कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है और 21 दिन के भीतर उसकी शिकायत स्वत:: दर्ज हो जाएगी। तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन  एवं भाकपा सदस्य के के रागेश ने विधेयक को और अधिक विचार विमर्श के लिए प्रवर समिति में भेजे जाने की मांग करते हुए अपने अपने संशोधन प्रस्ताव पेश किए। पासवान ने  बताया कि कई सदस्यों की आपत्ति के बाद सरकार ने विधेयक से स्वास्थ्य की देखरेख संबंधी प्रावधान को हटा दिया।
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