किसानों को 24 घंटे बिजली देने के लिए फुल एक्शन में आई मोदी सरकार

नई दिल्ली
किसानों की आमदनी डबल करने को लेकर सरकार तेजी कदम उठा रही है। इस कड़ी में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार हर घर तक बिजली पहुंचाने की मुहिम के बाद अब हर खेत तक  24 घंटे बिजली पहुंचाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। किसानों की आय बढ़ाने के मकसद से एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए 7-8 महीने में पर्याप्त बिजली मुहैया कराने का टार्गेट  रखा गया है। योजना के तहत खेतों में बिजली की बर्बादी रोकने पर भी फोकस होगा। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार एक्शन में आई है जिसके लिए सरकार ने 7-8 महीने में कृषि क्षेत्र के लिए 100 फीसदी अलग फीडर तय किया है। सरकार का मानना है कि अलग फीडर से कृषि क्षेत्र के लिए बिजली सुनिश्चित होगी। सरकार ने साल के अंत तक  1,60,014 ष्ट्यरू का लक्ष्य तय किया है। साथ ही सरकार की किसानों की लगात कम करने की योजना है। सक्सिडी के साथ बिजली मिलने से भी आय बढ़ेगी।
राज्य तय करेगा लिमिट-सूत्रों के मुताबिक जरूरत के मुताबिक बिजली इस्तेमाल फिक्स होगा, ताकि बिजली की बर्बादी पर रोक लगाया जा सकें। तय लिमिट से ज्यादा खर्च पर बिल  भरना होगा। लिमिट तय करने की जिम्मेदारी राज्यों की होगी।
किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार ने उठाए ये कदम-सरकार कुसुम योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा किसानों को इसका फायदा मिले इसीलिए इसमें बदलाव करने जा रही  है। ऊर्जा मंत्रालय सोलर सेल्स और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर के लिए कैपिटल सक्सिडी स्कीम ला रही है। इस स्कीम में मैन्युफैक्चरर को कुल लागत की 30 फीसदी कैपिटल सक्सिडी दी  जाएगी।

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