मराठा समाज के आरक्षण का बिल मंजूर

मुंबई
पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल शिक्षण में मराठा समाज के आरक्षण के लिए विधानसभा में विधेयक मंजूर किया गया है। राज्य सरकार की तरफ से जारी अध्यादेश को विधेयक में तब्दील  कर इसे विधानसभा में मंजूर किया गया। राज्य के पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल और पोस्ट ग्रेजुएट डेंटल प्रवेश प्रक्रिया में मराठा समाज (एसईबीसी) के आरक्षण को लागू करने के  अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस बीच यह बिल विधानसभा में मंजूर किया गया। पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल और पोस्ट ग्रेजुएट डेंटल पाठम्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया के  लिए राज्य सरकार ने इस साल से मराठा आरक्षण लागू किया है। इस निर्णय के खिलाफ कुछ छात्रों ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी। उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने इस  साल मराठा आरक्षण लागू नहीं करने का फैसला सुनाया। अदालत ने इस तरह का आदेश देकर प्रवेश प्रक्रिया को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के आदेश को कायम रखा।  ऐसे में मराठा समाज के छात्रों ने नाराज होकर सरकार के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की। मराठा समाज के छात्रों को इसी साल से आरक्षण का लाभ देने के लिए राज्य सरकार ने  कैबिनेट बैठक बुलाकर अध्यादेश पारित किया। इसके अनुसार पीजी पाठम्यक्रम की प्रवेश प्रक्रिया में एसईबीसी आरक्षण पहले ही तरह लागू हो गया। इस अध्यादेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है।  याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। उच्च न्यायालय ने याचिका को खारिज करते हुए केवल सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश को आधार माना। ऐसे में  इस याचिका पर विचार कर अध्यादेश रद्द करने की विनती याचिकाकर्ता ने की।
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