किसान और युवाओंपर सरकार मेहेरबान

मुंबई
मंगलवार को महाराष्ट्र विधानमंडल में पेश सूबे के अतिरिक्त बजट में देवेंद्र फड़नवीस सरकार ने पीएम नरेंद्र मोदी के नारे सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पर आगे  बढ़ते हुए किसान, युवा, दिव्यांग, महिला, पत्रकार सहित समाज के हर वर्ग का क्याल रखा है। इस अतिरिक्त बजट में आगामी विधानसभा चुनाव की छाया स्पष्ट रूप से नजर आई।  वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने विधानसभा में, जबकि वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर ने विधानपरिषद में 1 हजार 586 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट पेश किया। इसके पहले फरवरी माह में 4 लाख 3 हजार 207 करोड़ रुपए का अंतरिम बजट पेश किया था। वर्ष 2019-20 के बजट में राजस्व प्राप्ति 3,14,640.12 करोड़ तथा राजस्व खर्च 3,34,933.06  करोड़ अनुमानित है। इस तरह राजस्व घाटा 20,292.94 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। राज्य सरकार पर वित्तीय वर्ष 2019-20 में कर्ज का बोझ बढ़कर 4,71,642 करोड़ होने का  अनुमान है। वर्ष 2018-19 में सरकार पर 4,14,411 करोड़ रुपए का बोझ था। रोजगार निर्माण पर जोर : बजट में नई औद्योगिक नीति 2019 के अंतर्गत नए मुख्यमंत्री रोजगार  निर्मिती कार्यक्रम पेश किए गया है। इस योजना के तहत इस साल 10 हजार लघु उद्योग शुरु करने की योजना है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 50 तालुका में सूक्ष्म, लघु और मध्यम  उद्योगों के लिए औद्योगिक पार्क बनाने का प्रस्ताव है।

महाराष्ट्र आर्थिक परिषद का पुनरुद्धार
वर्ष 2025 तक महाराष्ट्र की इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थात 70 लाख करोड़ बनाने के लिए नामांकित अर्थशास्त्री, विशेषज्ञों को शामिल कर महाराष्ट्र आर्थिक परिषद का  पुनरुद्धार किया जाएगा।

विधवा, तलाकशुदा महिलाओं के लिए 200 करोड़
विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं के स्वयंरोजगार की नए योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अल्पसंख्यक महिला और युवकों के  रोजगार कार्यक्रम के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है।

नक्सल प्रभावित इलाके में रोजगार
नक्सल प्रभावित इलाकों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए तीन वर्ष के लिए 500 करोड़ का कार्यक्रम है। इसके तहत इस साल 150 करोड़ रुपए दिए गए हैं। परंपरागत  ग्रामीण इॅकोनामी में सुतार लुहार जैसे 12 बलुतेदार प्रमुख घटक हैं। सरकार ने इनके सशक्तिकरण के लिए खादी ग्रामोद्योग मंडल के जरिए 100 करोड़ रुपए का अनुदान देने का  प्रस्ताव किया है।

भरे जाएंगे 4 हजार 649 सिपाहियों के पद

सरकार ने पुलिस दल के सशक्तिकरण के लिए 4 हजार 649 पुलिस सिपाहियों के पद भरने का प्रावधान किया है।

धनगर समाज को 1 हजार करोड़
सरकार ने धनगर समाज के विकास के लिए 22 प्रकार की विभिन्न योजना लागू करने तथा इन योजनाओं के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान किया है।

संजय गांधी निराधार योजना का दायरा बढ़ा
संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाल सेवा राज्य निवृत्ति वेतन योजना के तहत आर्थिक सहायता 600 रुपए से बढ़ाकर 1 हजार रुपए करने तथा एक बच्चे वाली विधवा  को 1100 रुपए तथा दो बच्चे की विधवा मां को 1200 रुपए देने का प्रस्ताव है।

दिव्यांग के लिए घरकुल योजना
दिव्यांग लोगों की घरकुल योजना के लिए 100 करोड़ का प्रस्ताव है। इसी तरह 10वीं और 12वीं अनुत्तीर्ण छात्रों के लिए कौशल्य विकास योजना लागू की जाएगी।
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