बजट में किसानोंको तोहफा देगी केंद्र सरकार

नई दिल्ली
जुलाई में पेश होने वाले मोदी सरकार के बजट में किसानों के लिए बड़ी घोषणा हो सकती है। ऐसा एलान जिससे उन्हें कर्ज के मर्ज से मुफ्ति मिले। सरकार किसानों को किसान  क्रेडिट कार्ड एक लाख रुपए तक का ब्याजमुफ्त कर्ज दे सकती है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए बनाए गए अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि वो दोबारा सत्ता में लौटी तो  एक से पांच साल तक के लिए जीरो परसेंट ब्याज पर एक लाख का कृषि कर्ज देगी। बजट में इस वादे को पूरा होने की उम्मीद है। किसान मोदी सरकार के लिए इतने अहम हैं कि  पहली कैबिनेट में ही दो बड़े निर्णय खेती-किसानी से जुड़े लिए गए थे। पहला निर्णय पीएम किसान सम्मान निधि के 14.5 करोड़ किसानों तक विस्तार का था और दूसरा उनके लिए  पेंशन स्कीम का। इसलिए किसानों को उम्मीद है कि भाजपा अपनी सरकार से घोषणा पत्र का वो वादा भी पूरा करवाएगी, जिसमें उसने एक लाख रुपए का ब्याज मुफ्त कर्ज देने को  कहा था। अभी किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए खेती के लिए तीन लाख रुपए तक का कर्ज समय पर लौटाने पर चार परसेंट ब्याज पर मिलता है। दरअसल, किसानों की सबसे ज्यादा  मौत कर्ज के बोझ तले दबकर होती है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से संसद में एनएसएसओ के हवाले से पेश की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के हर किसान पर औसतन 47  हजार रुपए का कर्ज है। जबकि हर किसान पर है औसतन 12130 रुपए का कर्ज साहूकारों का है। एनएसएसओ के मुताबिक साहूकारों से सबसे ज्यादा 61032 रुपए प्रति किसान  औसत कर्ज आंध्र प्रदेश में है। केंद्र सरकार किसानों को कर्ज के इस दुष्चक्र से मुक्त करना चाहती है ताकि उनका जीवन सुधर सके। दूसरे नंबर पर 56362 रुपए औसत के साथ  तेलंगाना है और तीसरे नंबर पर 30921 रुपए के साथ राजस्थान है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का कहना है कि जो भाजपा के घोषणा पत्र में है वो हमारा विजन है। उसे  हम हर हाल में पूरा करेंगे। किसानों के लिए हम इतना कुछ कर देंगे कि उनकी आय दोगुना से भी अधिक बढ़ जाए। अब बजट की बात बजट में ही पता चलेगी। भाजपा प्रवक्ता  राजीव जेटली का कहना है कि भाजपा किसानों के लिए सबसे संजीदा पार्टी है। वो उनसे किया गया हर वादा निभाएगी।

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