जाती धर्म से मुक्त हो काम करेगी सरकार

राष्ट्रपति ने अभिभाषण में बताया मोदी सरकार का अजेंडा


नई दिल्ली
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद के संयुक्त सत्र में अपने अभिभाषण में केंद्र सरकार के अजेंडे को पेश करते हुए कहा कि मोदी सरकार जाति-धर्म से मुक्त हो काम करेगी। सबका  साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाले नारे पर सरकार चलेगी। उन्होंने सभी दलों से तीन तलाक और हलाला जैसी कुप्रथाओं को खत्म करने के लिए सहयोग मांगा है।  राष्ट्रपति ने मोदी सरकार को गरीबों, किसानों और जवानों के लिए समर्पित बताते हुए कहा कि आजादी के 75 वर्ष पूरे होने तक हम विकास के नए मानकों को हासिल करेंगे। अब  स्थितियां बदल रही हैं। सरकार के दबाव, प्रभाव या अभाव की स्थिति से जनता को मुक्त करना है। दुनिया की तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में देश को शामिल करने का लक्ष्य भी  उन्होंने देश का सामने रखा।

बनेगा गुरु रवींद्रनाथ टैगोर का आदर्श भारत
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, ''यह नया भारत गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के उस आदर्श भारत की ओर बढ़ेगा, जहां लोगों का चित्त भयमुक्त हो और आत्मा सम्मान से युक्त। नए  भारत के इस पथ पर सभी व्यवस्थाएं पारदर्शी होंगी और ईमानदार लोगों की प्रतिष्ठा और बढ़ेगी। इन्हीं संकल्पों के परिप्रेक्ष्य में ही 21 दिनों में ही मेरी सरकार ने किसान और जवान  के लिए हितकारी फैसले लिए हैं।''

किसानों और दुकानदारों पर फोकस
राष्ट्रपति ने कहा कि मेरी सरकार ने किसान सम्मान योजना का दायरा सभी किसानों तक बढ़ाया गया है। किसानों से जुड़ी पेंशन योजना को  भी स्वीकृति दी जा चुकी है। पहली बार  किसी सरकार ने छोटे दुकानदारों की आर्थिक सुरक्षा की ओर भी ध्यान दिया है। इसके लिए अलग पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है। इसका लाभ देश के 3 करोड़ छोटे दुकानदारों को  मिलेगा।

हर घर तक पानी पर होगा सरकार का फोकस
रामनाथ कोविंद ने कहा कि जल संकट बढ़ती हुई चुनौतियों में से एक है। जलस्रोतों के लुप्त होने से गरीबों के लिए जल संकट बढ़ता गया। ग्लोबल वार्मिंग के चलते आने वाले समय  में यह संकट और बढ़ने की आशंका है। हमें अपने बच्चों के लिए पानी बचाना ही होगा। इसके लिए जलशक्ति मंत्रालय का गठन दूरगामी कदम है। इसके जरिए जल संरक्षण के  उपायों को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। ग्राम सभाओं और सरपंचों के जरिए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि पीने के पानी की कमी दूर की जा सके। हर घर तक स्वच्छ  जल पहुंच सके।

एक देश, एक चुनाव पर भी चर्चा
राष्ट्रपति कोविंद ने अपने अभिभाषण में 'एक देश, एक चुनाव' का भी जिक्र किया। राष्ट्रपति ने कहा कि समय की मांग है कि एक देश, एक चुनाव की व्यवस्था लाई जाए, जिससे  देश का विकास तेजी से हो सके और देशवासी लाभान्वित हो सकें। ऐसी व्यवस्था होने पर सभी राजनैतिक दल अपनी विचारधारा के अनुरूप, विकास तथा जनकल्याण के कार्यों में  अपनी ऊर्जा का और अधिक उपयोग कर पाएंगे।

खेती में होगा 25 लाख करोड़ रुपए का निवेश
मोदी सरकार के किसानों पर फोकस का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि कृषि क्षेत्र की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए 25 लाख करोड़ का और निवेश किया जाएगा। 2022 तक  किसानों की आय दोगुनी हो सके, इसके लिए बीते 5 वर्षों में अनेक कदम उठाए गए हैं। सिंचाई परियोजना, सॉइल हेल्थ कार्ड, यूरिया नीम कोटिंग और एमएसपी सरीखे कई अहम फैसले लिए हैं।
दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के तहत गरीबों का विकास राष्ट्रपति ने संघ परिवार और भाजपा के विचारक दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के तहत गरीबों के विकास की बात  कही। उन्होंने कहा कि अंत्योदय के विचार के तहत गरीबों को आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। जनधन योजना के जरिए दुनिया में सबसे बड़ा आर्थिक  समावेशन किया गया। अब देश भर में बैकिंग सेवाओं को आसान बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। देश के 112 पिछड़े जिलों के विकास के लिए काम किया जा रहा है।

तीन तलाक और निकाह हलाला के खिलाफ मांगा सहयोग
राष्ट्रपति ने कहा कि इस बार सदन में सबसे ज्यादा महिलाएं चुनकर आई हैं। बहन-बेटियों को सम्मानजनक जीवन देना और उन्हें देश के विकास में हिस्सेदार बनाना हमारा लक्ष्य  है। उन्होंने मोदी सरकार के तीन तलाक बिल और निकाह हलाला पर अजेंडे को स्पष्ट करते हुए विपक्षी दलों से सहयोग की भी मांग की। राष्ट्रपति ने कहा कि निकाह हलाला और  तीन तलाक जैसी कुप्रथाओं का उन्मूलन जरूरी है। बहन-बेटियों के जीवन को बेहतर बनाने के प्रयास में सहयोग दें।

कालेधन के खिलाफ बढ़ेगा ऐक्शन
राष्ट्रपति ने आने वाले दिनों में ब्लैकमनी के खिलाफ अभियान को तेज करने की बात कही। उन्होंने कहा कि अब तक 3.50 लाख फर्जी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द हुआ। 4 लाख से  ज्यादा निदेशकों पर ऐक्शन हुआ। 146 देशों से कालेधन को लेकर जानकारी मिल रही है। विदेशों में कालाधन इकठ्ठा करने वालों की हमें जानकारी मिल रही है। रियल एस्टेट सेक्टर  में अब रेरा का प्रभाव दिख रहा है। इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत बैंकों के फंसे साढ़े तीन लाख करोड़ रुपए निकले हैं। भगोड़ों के खिलाफ कानून बना है।

तीन सालों में गांवों में 2 करोड़ नए घर बनाएगी मोदी सरकार
राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के तहत अगले तीन सालों के दौरान गांवों में लगभग दो करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक  को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के तहत बने घरों की रजिस्ट्री में भी महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने   कहा कि इस योजना में अगले तीन सालों के दौरान गांवों में लगभग दो करोड़ नए घर बनाए जाएंगे।' कोविंद ने कहा कि 'उज्ज्वला योजना' द्वारा धुएं से मुक्ति, 'मिशन इंद्रधनुष' के  माध्यम से टीकाकरण, 'सौभाग्य' योजना के तहत मुक्त बिजली कनेक्शन, इन सभी का सर्वाधिक लाभ ग्रामीण महिलाओं को मिला है।

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