फर्जी निर्माण दिखाकर 21.23 लाख का गबन

जौनपुर
डोभी विकास खंड के कोपा गांव में 21 परियोजनाओं पर कार्य न कराकर 21,23,978 रुपए फर्जी तरीके से भुगतान करा लिया गया। जांच में प्रथम दृष्टया गबन सिद्ध होने पर ग्राम प्रधान का खाता सीज कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने प्रधान के प्रशासनिक अधिकारों पर रोक लगाते हुए डीडीओ को अंतिम जांच करने का आदेश दिया है।
कोपा गांव निवासी छोटेलाल यादव व  रामजनम यादव ने शिकायती प्रकोष्ठ में 28 मई 2018 को शपथ पत्र के साथ प्रार्थनापत्र दिया कि वर्ष 2010-11 व 2015-16 में मनरेगा, राज्य वित्त, 12  वां वित्त के अंतर्गत आवंटित 24,32,808 रुपए फर्जी निर्माण दिखाकर गबन कर लिया गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने जिला सेवायोजन अधिकारी व सहायक अभियंता जिला ग्राब्य विकास अभिकरण को संयुक्त रूप से जांच अधिकारी नामित किया। नामित अधिकारियों ने 22 अगस्त 2019 को जांच आख्या प्रस्तुत किया। रिपोर्ट में 21 परियोजनाओं पर कार्य न  दिखाकर 21,23,978 रुपए फर्जी ढ़ंग से भुगतान कर लेना दर्शाया गया। इस मामले में आठ अगस्त को ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता जायसवाल व सचिव ग्राम पंचायत को कारण बताओ नोटिस  जारी करते हुए 15 दिन में स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया। ग्राम प्रधान ने 16 अगस्त को पत्र रिसीव तो किया, लेकिन 21दिन बीतने के बाद भी स्पष्टीकरण नहीं प्रस्तुत किया गया।  जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अंतिम जांच होने तक वित्तीय व प्रशासनिक अधिकारों पर रोक लगा दी है।
बीते 16 माह, अंतिम जांच अभी भी बाकी सूबे के मुखिया गांवों के विकास के लिए भेजी गई धनराशि में बंदरबांट को लेकर गंभीर हैं। आदेश जारी किया गया है कि कोई भी व्यक्ति हलफनामा  के साथ शिकायत पत्र देकर जांच करा सकता है। दूसरी तरफ हुम्मरान योजनाओं के पारदर्शी क्रियान्वयन के प्रति कितना गंभीर हैं इसका अंदाजा कोपा गांव में हुए फर्जीवाड़ा से लगाया जा सकता  है। ग्रामीणों ने 28 मई 2018 को हलफनामा के साथ शिकायत की थी। पांच माह बाद 25 अक्टूबर को जांच की गई। जांचकर्ताओं ने रिपोर्ट को दबाए रखा। इसके बाद शिकायतकर्ता 31 मई 2019  जिलाधिकारी से मिलकर शिकायत किए। कार्रवाई न होने पर 20 जुलाई को मुख्यमंत्री के पोर्टल पर लिखित शिकायत किया, 22 जुलाई को 1076 पर फोन से शिकायत करने पर हुई सख्ती के  बाद उसी दिन जांच आख्या डीएम के यहां प्रस्तुत की गई।
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