हाईवे गिरवी रखकर कर्ज लेगी सरकार

Highway
नई दिल्ली
केंद्रीय सड़क परिवहन के अंतर्गत काम करने वाली संस्था नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लोन लेने के लिए नए मॉडल के साथ आया है। इसके तहत हाईवे को गिरवी रखकर  बैंकों से हाईवे निर्माण के लिए लोन लिया जाएगा। इस तरह की डील को एजेंसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ साइन कर रही है। डील के तहत एसबीआई हाईवे की कुल लागत का  80 प्रतिशत फंड मुहैया कराएगी। बाकी 20 प्रतिशत फंड एनएचएआई को खुद इकठ्ठा करना होगा।

15 साल में चुकाना होगा कर्ज
हाईवे टोल और अन्य माध्यमों से होने वाली आय से एजेंसी स्टेट बैंक के कर्ज को अगले 15 साल में चुकाएगी। लोन लेने के इस नए मोड कोसिक्योरिटाइजेशन मॉडल कहा गया है।  यह मॉडल एक हाउसिंग लोन की तरह काम करेगा। बैंक भी आमतौर पर लोगों को प्रॉपर्टी की कुल कीमत का 80 प्रतिशत कर्ज मुहैया कराते हैं। बाकी फंड बॉयर को खुद इकठ्ठा  करना होता है। एनएचएआई को लोन देने के इस तरह के मॉडल को अभी केवल एसबीआई ने स्वीकार किया है। हालांकि जल्द ही अन्य बैंक इस मॉडल में शामिल हो सकते हैं।

ज्यादा से ज्यादा बैंक लोन देने को आएंगे आगे
एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल एसबीआई की तरफ से एनएचएआई 10 साल के लिए 25 हजार करोड़ रुपए का लोन दिया गया था। इसके प्रिसिंपल लोन की अदायगी तीन साल  बाद शुरु हुई थी और यह लोन अनसिक्योर्ड था। हालांकि इस नई सिक्योर्ड योजना के तहत अब ज्यादा से ज्यादा बैंक एनएचएआई को लोन देने के लिए आगे आएंगे। बता दें कि  लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से भी एनएचआई को 25 करोड़ रुपए लोन देने का ऑफर दिया गया है।

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