मरीजों की मौत पर सरकार की कड़ी चेतावनी

लखनऊ
उत्तर प्रदेश में एक दिन के लिए एंबुलेंस सेवा ठप होने से मरीजों को अगर जानलेवा असुविधा हुई है, तोस्वास्थ्य सेवाओं को भी कम झटका नहीं लगा है। इसीलिए राज्य सरकार अब एंबुलेंस  वा  प्रदाता कंपनी जीवीके इएमआरआई को दंड देने के लिए जहां लाखों रुपए जुर्माना लगाने जा रही है, वहीं इसकी पुनरावृत्ति न होने देने के लिए चेतावनी दी गई है कि अब यदि एंबुलेंस के पहिए  थमे तो कंपनी को काली सूची में डाल दिया जाएगा। वेतन और कई अन्य मुद्दों को लेकर एंबुलेंस ड्राइवरों और सेवा प्रदाता कंपनी के बीच का विवाद 23 सितंबर को प्रदेश भर में एंबुलेंस सेवा पर  भारी पड़ गया था। हालांकि राज्य सरकार ने एंबुलेंस सेवा को आवश्यक सेवाओं में शामिल करते हुए एस्मा लागू कर दिया था, लेकिन एंबुलेंस ड्राइवरों ने इसे नहीं माना था, जबकि संचालक कंपनी  भी सेवा बनाए रखने और अपने ड्राइवरों को अनुशासित रखने में विफल हो गई थी। बीते फरवरी माह में जीवीके इएमआरआई कंपनी को जब प्रदेश में दोबारा एंबुलेंस संचालन का ठेका मिला था,  तब टेंडर में यह शर्त शामिल थी कि यदि एंबुलेंस की कॉल का जवाब न देने पर पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य देवेश चतुर्वेदी ने बताया कि उप्र राष्ट्रीय स्वास्थ्य  मिशन को जुर्माने की गणना करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए जिलों से उन एंबुलेंस वाहनों की संख्या जुटाई जा रही है, जिनका संचालन पूरी तरह ठप रहा है। प्रमुख सचिव ने बताया
कि जुर्माना लगाने के साथ ही जीवीके इएमआरआइ कंपनी को भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति होने पर काली सूची में दर्ज करने के लिए भी चेताया गया है।
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