जीएसटी दर में कटौती

पणजी (गोवा)
जीएसटी काउंसिल ने अपनी 37वीं बैठक में एक्सपोर्ट और होटल जैसे उद्योगों के लिए तोहफे का ऐलान किया। साथ ही, खास क्षमता के वाहनों पर भी जीएसटी रेट में कटौती की।  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जीएसटी काउंसिल में हुए प्रमुख  फैसले इस प्रकार हैं। जीएसटी परिषद ने 13 सीटों तक के 1,200 सीसी पेट्रोल वाहनों और 1,500 सीसी इंजन वाले डीजल वाहनों पर सेस की दर को घटाकर 12 प्रतिशत करने की  सिफारिश की। समुद्री नौकाओं का ईंधन, ग्राइंडर, इमली और हीरा, रूबी, पन्ना या नीलम को छोड़कर अन्य सस्ते रत्नों पर टैक्स की दर घटाई। कैफीनयुक्त पेय पदार्थों पर जीएसटी  रेट 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दिया गया। इनपर 12 प्रतिशत कंपेनसेशन सेस भी लगेगा। माल की पैंकिंग में इस्तेमाल होने वाले पॉलीप्रोपेलीन की थैलियों  और बोरियों   पर एकसमान 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा। भारत में नहीं बनने वाले कुछ विशेष किस्म के रक्षा उत्पादों को जीएसटी से छूट। कटे और पॉलिस किए हुए थोड़े कम मूल्यवान (सेमी प्रीसियस) पत्थरों पर जीएसटी दर 3प्रतिशत से घटाकर 0.25 प्रतिशत कर दी गई है। जूलरी निर्यात पर जीएसटी नहीं देना होगा। एयरेटेड ड्रिंक निर्माताओं को  कंपोजिशन स्कीम के अंदर आने की जरूरत नहीं रही। रेलवे वैगन, कोच पर जीएसटी रेट 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12प्रतिशत कर दिया गया। 1,000 रुपए से कम किराए वाले कमरों  को जीएसटी नहीं देना होगा। इससे ऊपर के किराए वाले कमरों पर टैक्स घटा दिया गया है। 1,000 रुपए से 7,500 रुपए तक के किराए वाले होटल रूम पर 18 फीसदी की जगह  अब 12 फीसदी जबकि 7,500 से ज्यादा के किराए वाले कमरे पर 28 प्रतिशत की जगह अब 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। हीरों पर किए जाने वाले काम से जुड़ी सेवाओं पर  जीएसटी 5 प्रतिशत से घटाकर 1.5 प्रतिशत कर दिया गया। इंजिनियरिंग इंडस्ट्री में मशीन जॉब वर्क्स पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया। हालांकि, बस  बॉडी बिल्डिंग वर्क्स पर 18 प्रतिशत से जीएसटी लगता रहेगा। गृह मंत्रालय के तहत आनेवाली पार्ल्यामेंट्री फोर्सेज के ग्रुप इंश्योरेंस स्कीक्स को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया।
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