आरे मे धारा 144 लागू

मुंबई
मुंबई की आरे कॉलोनी में पेड़ काटने के मुद्दे पर प्रशासन और पर्यावरण प्रेमी आमने-सामने हैं। खबर के मुताबिक 3८ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 75 से अधिक  लोगों को हिरासत में लिया गया । बांबे हाईकोर्ट के आरे से जुड़ी याचिकाओं को खारिज करने के बाद शुक्रवार रात से ही पेड़ काटने का काम शुरू हो गया था। कटाई का वीडियो  वायरल होने पर सैकड़ों लोग इसे रोकने पहुंच गए, जिसके बाद से यहां जबर्दस्त विरोध प्रदर्शन जारी है। हालत यह है कि कई किलोमीटर पहले ही लोगों के अंदर घुसने पर रोक लगा  दी गई है और धारा 144 लागू कर दी गई है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक 800 से ज्यादा पेड़ काटे जा चुके हैं। हालात को देखते हुए आरे में एंट्री की सड़कें ब्लॉक कर दी गई हैं। इसके चलते आरे बचाओ मुहिम से जुड़े लोगों,  प्रदर्शनकारियों, पर्यावरण कार्यकर्ताओं और स्टूडेंट्स ने बड़ी संख्या में इन एंट्री पॉइंट्स पर इकठ्ठा हो रहे हैं। इन लोगों का आरोप है कि पुलिस फोटो और वीडियो लेने वाले लोगों के  फोन भी छीन रही है। वहीं, पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करने का आरोप भी लगाया गया है।
इससे पहले मेट्रो कार शेड के लिए मुंबई मनपा ने आरे के करीब 2700 पेड़ों की कटाई को हरी झंडी दी थी, जिसके खिलाफ अलग-अलग याचिकाएं कोर्ट में दायर की गई थीं।  हालांकि, शुक्रवार को बांबे हाईकोर्ट ने यह कहकर याचिकाओं को खारिज कर दिया था कि मामला पहले की सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के सामने लंबित है, इसलिए हाईकोर्ट इसमें  फैसला नहीं दे सकता है। इधर कोर्ट ने यह फैसला दिया और उधर अधिकारियों ने आरी उठी ली। कोर्ट का फैसला आने के बाद याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के  लिए तैयार थे , लेकिन इसके लिए सोमवार तक इंतजार किया जाना जरूरी था।
कार्यकर्ताओं का आरोप है कि इसका फायदा उठाकर एमएमआरसीएल (मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड) और मनपा ने कटाई पर स्टे न लगा होने के कारण काम शुरू कर दिया।  सुप्रीम कोर्ट के अलावा यह मामला नेशनल ग्रीन ट्राइक्यूनल में भी लंबित था।

नई याचिका भी खारिज
बांबे हाईकोर्ट ने आरे कॉलोनी में पेड़ों को काटे जाने के मामले में पर्यावरणविदों द्वारा तत्काल हस्तक्षेप संबंधी दाखिल की गई ताजा याचिका को भी खारिज कर दिया है। 2656 पेड़ों  को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे ऐक्टिविस्ट्स को लगातार दूसरे दिन भी झटका लगा। पेड़ों को काटने संबंधी याचिका के हाईकोर्ट के द्वारा खारिज होने के बाद ऐक्टिविस्ट्स ने  शनिवार को नई याचिका डाली थी। इस नई याचिका पर भी बांबे हाईकोर्ट ने दखल देने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने ऐक्टिविस्ट्स से चीफ जस्टिस का दरवाजा खटखटाने को कहा  है।
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