चीन से आने वाले 'गिफ्ट' पर रोक लगाएगी सरकार

Gift
नई दिल्ली
सरकार गिफ्ट के नाम पर ई-कॉमर्स कंपनियों के माध्यम से आने वाले चीनी उत्पादों पर लगाम लगाने पर विचार कर रही है। मौजूदा कानूनों के तहत पांच हजार रुपए तक की  कीमत वाले उत्पाद गिफ्ट एवं सैंपल के नाम पर मंगाए जाते हैं जो ड्यूटी फ्री होते हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, चीनी ई-कॉमर्स कंपनियां इस सुविधा का गलत लाभ उठाती  हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि कस्टम और लेवी पर पॉलिसी बनाने वाला सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टेक्सेज एंड कस्ट्स ने पहले गिफ्ट पाने की  अधिकतम संख्या तय करने का फैसला किया था। अधिकारी का कहना है कि हमारे पास कई न्यायिक विकल्प थे, जिसमें किसी व्यक्ति को मिलने वाले गिफ्ट की संख्या तय करना  शामिल था। लेकिन इसको लागू करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता। इसलिए हम एक ऐसी पॉलिसी लाने पर विचार कर रहे हैं, जो गिफ्ट पर पूरी तरह से रोक लगाए।  इसके लिए हम गिफ्ट शब्द को हटाने वाली पॉलिसी ला रहे हैं ताकि विदेशों से आने वाले सभी सामानों पर शुल्क वसूला जा सके। गिफ्ट का मुखौटा लगाकर ई-कॉमर्स कंपनियों की  ओर से चीन से मंगाए जाने वाले सामानों पर कस्ट्स विभाग ने पिछले साल नवंबर से प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया है। देश के सभी प्रमुख एक्सप्रेस कार्गों पोर्ट पर आने वाले गिफ्ट  की क्लीयरेंस पर रोक लगाने से अब इनकी संख्या में गिरावट आ गई है। अधिकारी के अनुसार, तीन मुख्य कार्गो पोर्ट्स मुंबई, दिल्ली और बैंग्लोर ने गिफ्ट के क्लीयरेंस पर पूरी  तरह से रोक लगा दी है। चीन से आने वाले कुल गिफ्ट का 90 फीसदी हिस्सा इन्हीं तीनों पोर्ट्स पर आता था।
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