अभ्यर्थियों ने आधा दर्जन प्रश्नों पर जताई आपत्ति

पटना
बीपीएससी ने 65वीं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों से 'आंसर-की' पर आपत्ति मांगी थी। इसके बाद अभ्यर्थियों ने आधा दर्जन प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कराई है। अपने दावे के समर्थन में  अभ्यर्थियों ने कई साक्ष्य रखे हैं। इसमें उन्होंने यूपीएससी की पूर्व की परीक्षा के उत्तर के साथ-साथ एनसीईआरटी की पुस्तकों में दर्ज तथ्य को भी साक्ष्य के रूप में पेश किया है। प्रश्नपत्र सेट-'डी'  के क्रम संख्या छह में प्रश्न '1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था' के संबंध में आंसर-की में बीपीएससी ने विकल्प 'डी' के तहत 'साबरमती' उत्तर बताया  है, जबकि अभ्यर्थियों ने इसका उत्तर 'बी' सुझाया है।
 उनके अनुसार यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 1995 में इसका उत्तर 'दांडी' बताया गया है। इसी तरह प्रश्न संख्या 20 था कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी।  इसमें बीपीएससी ने 'बी' के तहत 'सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु' को सही माना है, जबकि अभ्यर्थियों ने इसका सही जवाब ऑप्शन 'डी' बताते हुए यूपीएससी के 1996 के प्रारंभिक परीक्षा में  दिए गए सही उत्तर 'साफ-सुथरा प्रशासन लागू हो सके' को साक्ष्य के रूप में दिया है।
प्रश्न संख्या 52 के सही उत्तर के रूप में बीपीएससी ने 'ई' उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से  अधिक को सही विकल्प बताया है। जबकि अभ्यर्थियों ने इसका सही उत्तर 'ए' 'नाबार्ड' बताते हुए कई पुस्तकों में अंकित तथ्य को साक्ष्य के रूप में दिखाया है। वहीं प्रश्न संख्या 76 'सन 1931  में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया' का सही उत्तर बीपीएससी ने 'ए' फूलन प्रसाद वर्मा को दर्शाया है, जबकि अभ्यर्थियों ने 'ई' 'उपर्युक्त में से कोई नहीं/ उपर्युक्त में से एक से अधिक' को सही बताते हुए कई किताबों का प्रमाण के रूप में जिक्र किया है। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों ने प्रश्न संख्या 111 एवं 112 पर भी आपत्ति दर्ज कराई है। बताया जाता है कि बीपीएससी ने 65वीं प्रारंभिक परीक्षा की आंसर-की जारी कर अभ्यर्थियों से 11 नवंबर तक आपत्ति मांगी है। इसमें आयोग ने कहा है कि अभ्यर्थियों द्वारा दर्ज कराई जाने वाली आपत्ति की विशेषज्ञों से जांच कराई जाएगी। इसके बाद विशेषज्ञों से जारी उत्तर के आधार पर उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कराया जाएगा। इस बाबत बीपीएससी के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक ने 28 अक्टूबर को विज्ञप्ति भी जारी की थी।

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