1.72 लाख करोड़ रुपए का बकाया चुकाए गेल

GAIL India
नई दिल्ली
दूरसंचार विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र की गैस कंपनी गेल इंडिया लि. से 1.72 लाख करोड़ रुपए का पिछला सांविधिक बकाया चुकाने को कहा है। उच्चतम न्यायालय ने हाल में यह  व्यवस्था दी है कि सरकारी बकाया के भुगतान में किस राजस्व को शामिल किया जा सकता है। मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया कि दूरसंचार विभाग ने गेल को पिछले महीने पत्र भेजकर आईपी-1 और आईपी- 2 लाइसेंस के अलावा इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी) लाइसेंस का 1,72,655 करोड़ रुपए का भुगतान करने को कहा है। इसके जवाब में गेल ने दूरसंचार विभाग से कहा है कि वह सरकार को जितना भुगतान कर चुकी है, उसके अलावा उसपर कोई बकाया नहीं बनता है। गेल ने कहा है कि उसने आईएसपी लाइसेंस 2002 में  15 साल के लिए हासिल किया था। लेकिन गेल ने कभी इस लाइसेंस के तहत कारोबार नहीं किया और न ही उसे कोई राजस्व हासिल हुआ। ऐसे में वह इसके लिए कोई भुगतान  नहीं कर पाएगी। इसी तरह आईपी-1 और आईपी-2 लाइसेंस के बारे में गेल ने विभाग से कहा है कि उसे 2001-12 में 35 करोड़ रुपए की कमाई हुई, न कि 2,49,788 करोड़ रुपए,  जिसके आधार पर पिछला बकाया मांगा जा रहा है। उच्चतम न्यायालय ने 24 अक्टूबर को व्यवस्था दी थी कि स्पेक्ट्रम का कंपनियों से सांविधिक बकाए की गणना के लिए सरकार  की ओर से आवंटित स्पेक्ट्रम से हासिल गैर दूरसंचार राजस्व को भी शामिल किया जाएगा। सरकारी लाइसेंस और स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल से भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया  जैसी कंपनियों को बेशक गैर दूरसंचार आय हुई हो, लेकिन गेल को इस तरह का कोई राजस्व नहीं मिला है। दूरसंचार विभाग सभी दूरसंचार कंपनियों से सांविधिक बकाए का 1.47  लाख करोड़ रुपए चुकाने को कह रहा है। गेल के अलावा दूरसंचार विभाग ने पावरग्रिड से भी बकाए का 1.25 लाख करोड़ रुपए चुकाने को कहा है। पावरग्रिड के पास राष्ट्रीय लंबी दूरी  के अलावा इंटरनेट लाइसेंस भी है। पावरग्रिड ने कहा है कि 2006-07 से उसका समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) 3,566 करोड़ रुपए रहा है। जुर्माना जोड़ने के बाद यह 22,168 करोड़ रुपए बैठता है।
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