महापौर को चाहिए 20 करोड़ की विकास निधि!

KIshori Pednekar
मुंबई
महापौर का पद बड़ा ही गरिमा वाला पद होता है। राज्य के महापौर के पास किसी प्रकार का अधिकार नहीं होने की स्थिति में इसका असर आम जनमानस पर पड़ता है। राज्य के  सभी महापौर की बनी परिषद ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से आम जनता को सेवा सुविधा देने के लिए निधि बढ़ाने की गुहार लगाई है। मुंबई की महापौर को 20 करोड़ और राज्य के  अन्य महापौर को 10 करोड़ रुपए दिए जाने की मांग की गई है। उल्लेखनीय है कि महापौर के पास आने लोगों की उनसे बड़ी आस होती है, लेकिन महापौर के पास किसी तरह का  अधिकार नहीं होने से लोगों को बड़ी निराशा होती है। राज्य में सभी महापौर की एक संगठन बनी हुई है, जिसकी साल में एक बार बैठक होती है। महापौर परिषद की ओर से  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक पत्र दिया गया है। इस पत्र के द्वारा महापौर की निधि बढ़ाने की मांग की गई है। इस पत्र में यह भी कहा गया है कि दूसरे राज्य के महापौर को बड़ा  अधिकार मिला हुआ है। मुंबई की महापौर के पास मात्र सात करोड़ की विकास निधि मिली है, जबकि राज्य के अन्य महापौर के पास मात्र ढाई करोड़ की निधि उपलब्ध है। मुंबई देश  की आर्थिक राजधानी होने के साथ-साथ मुंबई की जनसंख्या भी लगभग डेढ़ करोड़ के आस-पास है। महापौर के पास अपने कामों को लेकर आने वालों की संख्या अधिक होती है,  लेकिन उनके पास अधिक निधि उपलब्ध नहीं होने से लोगों को निराश होकर वापस लौटना पड़ता है। इस स्थिति को देखते हुए निधि बढ़ाने की गुहार लगाई गई है। इसी तरह मनपा  आयुक्त द्वारा नई योजनाएं शुरू करने के दौरान महापौर से उसकी चर्चा कर संपूर्ण जानकारी दिया जाना अनिवार्य करने की मांग की गई है। इसी तरह नई योजनाओं की घोषणा भी  महापौर के मार्फत किए जाने की मांग परिषद को ओर से मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में किया गया है। मनपा द्वारा तैयार किए जाने वाले विकास प्रारूप में महिलाओं के लिए महिला  उद्योग भवन के लिए जगह उपलब्ध कराने की भी मांग की गई है। उत्कृष्ट सेवा-सुविधा देने के लिए स्पर्धा 20 अप्रैल को नगर विकास दिन के रूप में मनाया जाता है। इस तरह का  निर्णय राज्य सरकार की ओर से लिया गया है। इस दिन के अवसर पर उत्कृष्ट काम करने वाले नगर परिषद को सरकार की ओर से 78 करोड़ रुपए निधि प्रोत्साहन के रूप में दी  जाती है। इसी तरह का नियम महानगर पालिकाओं के लिए भी लागू किए जाने की मांग की गई है, जिससे महानगर पालिकाओ में भी लोगों को अच्छी सेवा-सुविधा उपलब्ध कराने में स्पर्धा होगी।
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