43 जिलों से तलब किया गया कर्मचारियों का क्योरा

लखनऊ
 सरकारी कार्यालयों में 50 साल से अधिक उम्र के अक्षम कर्मचारियों पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तलवार लटकने लगी है। 32 जिलों से ब्योरा मिलने के बाद शासन ने बचे 43  जिलों से अक्षम कर्मचारियों की डिटेल मांगी है। कर्मचारियों की दक्षता सुनिश्चित करने के लिए इन जिलों में स्क्रीनिंग शुरू कर कर्मचारियों का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। प्रदेश के  सभी जिलों के डीएम और मंडलायुक्तों से उन कर्मचारियों का ब्योरा मांगा गया था, जो कार्य करने में दक्ष नहीं हैं। अभी तक 32 जिलों से कर्मचारियों का ब्योरा शासन को मिल चुका  है। राजस्व परिषद आयुक्त ने बाकी 43 जिलों के डीएम से भी जल्द ब्योरा भेजने को कहा है। अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त राम सिंहासन प्रेम ने जिलाधिकारियों को भेजे पत्र में कहा है कि जिलों से कर्मचारियों का विवरण न मिल पाने की वजह से शासन को कर्मचारियों की सूची भेजी नहीं जा सकी है। ऐसे में संबंधित जिलाधिकारियों से तत्काल यह काम पूरा  करने को कहा गया है। लखनऊ में स्क्रीनिंग की जिख्मेदारी एडीएम एसपी गुप्ता को सौंपी गई है। हमीरपुर, बस्ती, मथुरा, कानपुर देहात, बुलंदशहर, अलीगढ़,बागपत, फिरोजाबाद,  शांबी, फतेहपुर, इटावा, कन्नौज, फैजाबाद, अ बेडकरनगर, गोरखपुर, देवरिया, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, श्रावस्ती, सहारनपुर, मुजम्फरनगर, लखीमपुरखीरी, सीतापुर,  उन्नाव, बदायूं, पीलीभीत, संतकबीरनगर, अलीगढ़ और हाथरस।

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