एक जनवरी से बदल रहे हैं छह नियम

Pan Adhar
नई दिल्ली
2019 खत्म होने में महज कुछ दिन बाकी रह गए हैं। हर कोई नए साल के स्वागत की तैयारी में लगा हुआ है, लेकिन तैयारियों के बीच कुछ चीजों के बारे जानना बेहद जरूरी है।  नए साल में कई सारे नियम बदलने जा रहे हैं। अगर आप बदले हुए नियम से वाकिफ नहीं हैं तो आपके लिए परेशानी हो सकती है। आपको उन छह बदले हुए नियमों के बारे में  बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में जानना जरूरी है।

पैन-आधार लिंक
अपने पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। अगर आपने यह काम नहीं किया तो पैन कार्ड इन- ऑपरेटिव हो जाएगा, यानी इसकी मदद से वित्तीय  लेनदेन नहीं किया जा सकेगा। नहीं करने पर क्या होगा? पहले पैन- आधार लिंक करने की डेडलाइन 30 सितंबर तक थी। पैन10 कैरेक्टर (अल्फा-न्यूमैरिक) वाली पहचान संख्या है,  जो इनकम टैक्स विभाग द्वारा जारी किया जाता है। पैन के बिना अब इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया जा सकता है।

इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग
वित्त वर्ष 2018-19 के लिए बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न 31 मार्च 2020 तक फाइल किया जा सकता है, लेकिन 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल करने पर लेट फीस कम लगेगा।  तारीख बढ़ाने के बाद 31 अगस्त तक रिटर्न फाइल करने पर कोई फाइन नहीं लगा होगा। 31 अगस्त से 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल करने पर 5000 रुपए का जुर्माना लगेगा। 1  जनवरी 2020 से जुर्माने की राशि बढ़कर 10000 रुपए हो जाएगी। हालांकि जिनकी इनकम 5 लाख से कम होगी उनसे 1000 रुपए का ही जुर्माना वसूला जाएगा।

स्टेट बैंक मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैग्नेटिक स्ट्राइप वाले कार्ड को बदलने का आखिरी मौका 31 दिसंबर तक है। एक जनवरी 2020 से यह कार्ड काम नहीं करेगा और आप परेशानी में पड़ सकते हैं। एसबीआई अपने ग्राहकों से लगातार कह रहा है कि वह पुराना कार्ड रिप्लेस करवा कर ईएमवी चिप वाला कार्ड ले लें। कार्ड रिप्लेसमेंट अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। सबका  विश्वास योजना सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी से जुड़े पुराने लंबित विवादित मामलों के समाधान के लिए पेश की गई 'सबका विश्वास योजना' 31 दिसंबर 2019 को समाप्त हो  रही है। योजना को इससे आगे विस्तार दिए जाने की संभावना नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी से जुड़े पुराने विवादों के समाधान के लिए  चालू वित्त वर्ष के बजट में इस योजना की घोषणा की थी। इस योजना को सबका विश्वास (विरासती विवाद समाधान) योजना 2019, नाम दिया गया था। एक सितंबर 2019 को  लागू हुए इस योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को पुराने विवादित मामले में स्वयं कर बकाए की घोषणा करते हुए उसका भुगतान करने का प्रावधान रखा गया है। एनईएफटी  ट्रांजेक्शंस पर नहीं लगेगा चार्ज नए साल में ग्राहकों को बैंकों की ओर से नई सौगात मिली है। 1 जनवरी 2020 से ग्राहक को बैंकों से एनईएफटी के जरिए किए जाने वाले लेनदेन के  लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। नोटबंदी की तीसरी वर्षगांठ पर डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में एक प्रस्ताव पेश किया था। 16  दिसंबर से 24 घंटे नेफ्ट ट्रांजैक्शन सर्विस शुरू की गई थी।

जीएसटी रजिस्ट्रेशन
जीएसटी रजिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए आधार के जरिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन का फैसला लिया गया है। सालाना रिटर्न फाइल करने की समयसीमा 2 महीने बढ़ाकर 30 अगस्त  2019 कर दी गई थी, जबकि नया जीएसटी रिटर्न फाइलिंग सिस्टम 1 जनवरी 2020 से लागू होगा।
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