जौहर यूनिवॢसटी से 104 बीघा जमीन वापस लेने की कार्रवाई शुरू

रामपुर
उत्तर प्रदेश शासन ने समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और रामपुर से सांसद आजम खान के जौहर ट्रस्ट मामले में एक्शन शुरू कर दिया है। शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन ने जौहर  यूनिवॢसटी से जमीन वापस लेने की कार्रवाई शुरू कर दी है। बुधवार को भारी पुलिस बल के साथ जिला प्रशासन यूनिवॢसटी पहुंचा और नपाई शुरू की। बता दें कि पिछले दिनों जौहर विश्वविद्यालय के लिए दलितों की जमीन नियम विरुद्ध खरीदने में फंसे एसपी सांसद और यूनिविॢसटी के चांसलर मोहम्मद आजम खान को राजस्व परिषद से बड़ा झटका लगा था। 
राजस्व परिषद  ने पूर्व कमिश्नर के आदेश को खारिज करते हुए प्रदेश सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है, जिसके तहत जौहर ट्रस्ट की ओर से बनवाए गए इस विश्वविद्यालय के कब्जे से दलितों की 104  बीघा जमीन वापस होगी। छह मार्च, 2018 में तत्कालीन जिलाधिकारी (डीएम) ने पूर्व मंत्री आजम खान के खिलाफ राजस्व परिषद प्रयागराज में 10 निगरानी वाद दायर कराए थे। आजम पर  आरोप था कि उन्होंने दलितों की लगभग 104 बीघा जमीन कलेक्टर की अनुमति के बगैर ही विश्वविद्यालय के नाम दर्ज करवाई है। डीएम ने यह कार्रवाई बीजेपी लघु उद्योग प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय  संयोजक आकाश कुमार सक्सेना द्वारा मुख्यमंत्री से की गई शिकायत की जांच के बाद की थी। आकाश सक्सेना ने आरोप लगाया था कि अनुसूचित जाति के लोगों की यह जमीन तहसील सदर  के ग्रामसभा सीगनखेड़ा में थी। वर्ष 2007 में इनके नाम सीलिंग पट्टेदार के रूप में अंकित थे, लेकिन राजस्व अभिलेखों में वो संक्रमणीय भूमिधर घोषित नहीं हुए थे। 
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