गैरअनुदानित सभी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें हों रिजर्व

दानह
दादरा नगर हवेली के शिक्षा विभाग ने आरटीई एक्ट के तहत शिक्षा के अधिकार के तहत सभी गैरअनुदानित, निजी प्राथमिक सभी विद्यालयों में कमजोर तबके के विद्यार्थियों के लिए 25प्रतिशत 
निशुल्क प्रवेश की योजना लागू की है। 2020-21 के प्राथमिक प्रवेश में शिक्षा विभाग के अधिकारी ने सभी अभिभावकों से अनुरोध किया है कि 2009 के अधिनियम के तहत दी गई अनिवार्य  शिक्षा का लाभ जरूर लें किसी भी विद्यालय में अगर इस अधिनियम के तहत छात्रों को प्रवेश के लिए इंकार किया जाता है, या यह आवश्यक सूचना का पालन नहीं किया जाता है, तो सेक्शन  38 के तहत् कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग के निदेशक ने सभी अभिभावकों से इसका लाभ उठाने का अनुरोध किया है। 
6 से 14 वर्ष के बच्चों को या 18 वर्ष तक के बच्चों को उमर के अनुसार कक्षा में नि:शुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है। आॢथक रूप से कमजोर बच्चों के लिए सभी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीट  रिजर्व होना अनिवार्य है। स्कूल के कई अन्य नियम हैं, जिसका पालन करनाअनिवार्य होता है। जम्मू कश्मीर को छोड़ कर पूरे भारत में इससे संबंधित कानून को अप्रैल 2010 में लागू कर दिया  गया था।

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