योजनाओं को जरूरतमंदों तक पहुंचाएं : मुख्यमंत्री

मुंबई
राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई सामाजिक न्याय विभाग की विभिन्न योजनाएं और आवश्यक निधि को अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों तक पहुंचाने के लिए विभाग और  इससे जुड़े अधिकारी गंभीरता से कार्य करें। सोमवार को मंत्रालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सामाजिक न्याय विभाग की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें उपस्थित विभाग से  संबंधित अधिकारियों को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह निर्देश दिया। ठाकरे ने अधिकारियों से कहा कि विभाग की विभिन्न योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में अगर कोई दि कत आती है तो विभागीय अधिकारी को इसकी जानकारी दें। जिसके बाद उस अड़चन को दूर करने के लिए सरकार निर्णय लेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विशेषकर छात्रवृत्ति योजना,  निराधार योजना, महिलाओं के लिए वसतिगृह योजना और रमाबाई आवास योजना, दिव्यांग योजना जैसे अन्य योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का निर्देश दिया। सीएम ने कहा कि  राज्य के वरिष्ठ नागरिकों के लिए विभाग क्या कर सकता है? इसके लिए सविस्तार रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। उद्धव ठाकरे ने सामाजिक न्याय विभाग के  तहत विभिन्न योजनाओं की रिपोर्ट के साथ-साथ बजट में प्रावधान, कानून और अपराध सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान बैठक में उपस्थित राज्य के सामाजिक  न्याय मंत्री धनंजय मुंडे ने कहा कि सामाजिक न्याय विभाग के बजट में को बढ़ाने के प्रयास किया जाएगा। गन्ना श्रमिकों के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय योजना के तहत इस योजना के लिए प्रस्ताव किया जाना चाहिए। सामाजिक न्याय विभाग के सभी धन का उपयोग केवल इस विभाग की योजनाओं के लिए किया जाएगा। मुंडे ने कहा कि सरकार विभाग  के अधिकारियों के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी। इस अवसर पर बैठक में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव विकास खड़गे, सामाजिक न्याय विभाग के प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, समाज  कल्याण आयुक्त मिलिंद शंभूकर, दिव्यांग कल्याण आयुक्त प्रसाद देशभट्ट, सामाजिक न्याय विभाग के महासचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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