मंत्रियों की गाड़ियों के टायर बदलने से पहले बदल जाएगी सरकार : चंद्रकांत पाटिल

मुंबई
राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार में शामिल मंत्रियों की गाड़ियों के टायर बदलने के पूर्व सरकार बदल जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी का नाम लेकर मंत्री  पद की शपथ लेने वाले के बारे में हिंदूहृदय सम्राट दिवंगत बालासाहेब ठाकरे क्या सोच रहे होंगे? इस पर उनके बेटे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को विचार करना चाहिए। मंगलवार को  कोल्हापुर में पार्टी के महानगर अध्यक्ष के चुनाव को लेकर आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने यह बात कही। राज्य की उद्धव  ठाकरे सरकार पर निशाना साधते हुए पाटिल ने कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा और जनता ने युति को बहुमत दिया। लेकिन शिवसेना ने  भाजपा का साथ छोड़कर कांग्रेस और राकांपा के साथ मिलकर अनैतिक सरकार बनाई। पाटिल ने कहा कि चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर शिवसेना ने जनता से वोट मांगे  और इसके लिए उन्होंने घोषणा पत्र भी जारी किया। लेकिन चुनाव के बाद जिन विरोधी दलों के खिलाफ शिवसेना चुनाव मैदान में उतरी थी, उसी के साथ मिलकर सरकार बनाई है।  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि राज्य के सीएम उद्धव ठाकरे हैं, लेकिन सरकार में निर्णय राकांपा प्रमुख शरद पवार ले रहे हैं। पाटिल ने कहा  कि राज्य में महाविकास आघाड़ी सरकार स्थापित करने में अहम योगदान निभाने वाले राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण की छुट्टी और राकांपा छोड़कर शिवसेना में शामिल  होने वाले भाष्कर जाधव, शिवसेना नेता तानाजी सावंत को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। शिवसेना पर कटाक्ष करते हुए पाटिल ने कहा कि तीन पार्टियों की महाविकास  आघाड़ी सरकार में सबसे अधिक विभाग राकांपा के पास और सबसे कम शिवसेना और कांग्रेस को मिले हैं। इस पर दोनों पार्टियों को विचार करना चाहिए। राकांपा प्रमुख शरद पवार  पर निशाना साधते हुए पाटिल ने कहा कि इतिहास गवाह है कि आज तक राकांपा कभी 100 सीटें नहीं जीत पाई। वहीं भाजपा के 2014 के विधानसभा चुनाव में 121 और 2019 के  चुनाव में 105 विधायक चुनाव जीतकर आए हैं। जैसे रात के बाद दिन होता है, उसी तरह राज्य में दोबारा भाजपा की सरकार आएगी। इस दौरान पाटिल ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से  आह्वान किया कि वे सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतरकर संघर्ष करें।
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