छह हजार शिक्षकों को मिलेगा सातवें वेतनमान का एरियर

पटना
 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कीअध्यक्षता में कैबिनेट की हुई बैठक में राज्य के सभी विवि और कॉलेजों के शिक्षकों को सातवें वेतनमान की मंजूरी दी गई। कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव डॉ दीपक प्रसाद ने बताया कि बैठक में कुल आठ प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। राज्य के विश्वविद्यालयों और अंगीभूत कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों को सातवें वेतनमान के पुनरीक्षण के फलस्वरूप बकाया भुगतान फिलहाल राज्य सरकार करेगी। उन्होंने बताया कि पुनरीक्षित वेतनमान की बकाया राशि का 50 प्रतिशत केंद्र सरकार देती है। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि विभाग के संकल्प में आंशिक संशोधन करते हुए बकाया राशि फिलहाल राज्य सरकार अपने खजाने से भुगतान करेगी। बाद में केंद्र सरकार द्वारा इस राशि को रिमबर्स किया जाएगा। कैबिनेट के इस फैसले से राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के करीब छह हजार शिक्षकों को वेतन पुनरीक्षण का लाभ मिलेगा। 
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