सीएए के खिलाफ प्रस्ताव ’राजनीतिक कदम’

Shashi Tharoor
कोलकाता
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा कि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने का राज्यों का कदम राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि नागरिकता देने  में उनकी बमुश्किल ही कोई भूमिका है। सांसद ने कहा कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) और प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी एनआरसी के क्रियान्वयन में राज्यों की अहम भूमिका   होगी, क्योंकि केंद्र के पास मानव संसाधन का अभाव है, ऐसे में उनके अधिकारी ही इस काम को पूरा करेंगे। थरूर ने कहा कि यह एक राजनीतिक कदम अधिक है। नागरिकता संघीय  सरकार ही देती है और यह स्पष्ट है कि कोई राज्य नागरिकता नहीं दे सकता, इसलिए इसे लागू करने या नहीं करने से उनका कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि वे  (राज्य) प्रस्ताव पारित कर सकते हैं या अदालत जा सकते हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से वे क्या कर सकते हैं? राज्य सरकारें यह नहीं कह सकतीं कि वे सीएए को लागू नहीं करेंगी,  वे यह कह सकती हैं कि वे एनपीआर-एनआरसी को लागू नहीं करेंगी, क्योंकि इसमें उनकी अहम भूमिका होगी। थरूर के पार्टी सहयोगी कपिल सि बल ने पिछले सप्ताह यह कह कर  बवाल मचा दिया था कि सीएए के क्रियान्वयन से कोई राज्य इंकार नहीं कर सकता, क्योंकि संसद ने इसे पहले ही पारित कर दिया है। बाद में, उन्होंने इसे असंवैधानिक करार दिया  और स्पष्ट किया कि उनके रुख में कोई बदलाव नहीं है। थरूर ने कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा सीएए पर रोक लगाने का आदेश नहीं देने से इसके खिलाफ प्रदर्शन कतई  कमजोर नहीं हुए हैं। उन्होंने पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ गठित करने के शीर्ष अदालत के फैसले का स्वागत किया।
उन्होंने कहा कि नागरिकता के संबंध में धर्मों का नाम लेकर इस कानून ने संविधान का उल्लंघन किया है, लेकिन पांच न्यायाधीशों की पीठ कम से कम सभी तर्कों को सुनेगी और  इसके गुणदोष पर विचार करेगी। इस मौलिक असहमति को सुलझाने का यही एकमात्र तरीका है। टाटा स्टील कोलकाता लिटरेरी मीट में भाग लेने पहुंचे थरूर ने कहा कि इस कानून  को लागू नहीं होने देने के दो ही तरीके हैं-पहला, यदि उच्चतम न्यायालय इसे असंवैधानिक घोषित कर दे और रद्द कर दे और दूसरा, यदि सरकार स्वयं इसे निरस्त कर दे। अब,  दूसरा विकल्प व्यवहार्य नहीं है, क्योंकि भाजपा अपनी गलतियों को कभी स्वीकार नहीं करेगी।

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