ओबीसी जनगणना की अलग से मांग

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मुंबई
महाराष्ट्र में पिछड़ा वर्ग की अलग से जनगणना की मांग को लेकर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल मार्च माह के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेगा। शुक्रवार को विधानसभा में   इस बात की जानकारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने दी। महाराष्ट्र के खाद्य आपूर्ति मंत्री व पिछड़े वर्ग के नेता माने जाने वाले छगन भुजबल ने विधानसभा में ओबीसी की अलग से  जनगणना कराने की मांग की। इसका समर्थन विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फड़नवीस ने भी किया। भुजबल ने कहा कि देश की कुल जनसंख्या की तुलना में 54 फीसदी आबादी ओबीसी समाज की है, ऐसे में एक नागरिक के रूप में ओबीसी की मूलभूत जरूरत पूरी होती हैं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके लिए ओबीसी की स्वतंत्र जनगणना होनी  चाहिए। ओबीसी समाज की अलग जनगणना करने को लेकर राज्य सरकार की मांग पर केंद्र सरकार की तरफ से आए नकारात्मक उत्तर का वाचन विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले  ने किया। इस मौके पर छगन भुजबल ने सभागृह में ओबीसी समाज की अलग जनगणना की मांग की। भुजबल ने सवाल किया कि आज देश में इतनी साधन सामग्री और  मनुष्यबल उपलब्ध होते हुए भी अलग से ओबीसी जनगणना कराने में क्या दिक्कत है? उन्होंने कहा कि पिछले कई साल से ओबीसी की अलग जनगणना की मांग सामने आ रही है। वर्ष 2010 में स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे, सांसद शरद पवार व पूर्व विधायक समीर भुजबल ने ओबीसी समाज की अलग जनगणना की मांग की थी, लेकिन आज भी इस प्रस्ताव को  मंजूरी नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि इसके लिए जनगणना के आवेदनपत्र में आवश्यक बदलाव किए जाने चाहिए। भुजबल ने कहा कि बिहार की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी जनगणना  होनी चाहिए। गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने आशंका जताई कि आने वाले दिनों में ओबीसी का आरक्षण समाप्त हो जाएगा। मंत्री विजय वडेट्टीवार ने भी ओबीसी की अलग  जनगणना कराने की मांग की। ओबीसी जनगणना के मु्द्दे पर विपक्ष के नेता देवेंद्र फड़नवीस ने भुजबल के प्रस्ताव का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए जरूरी है कि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। उन्होंने कहा कि ओबीसी की अलग जनगणना की गई तो इस समाज को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अधिक   मिल सकेगा। इस चर्चा के जवाब में उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि छह मार्च को राज्य का आम बजट प्रस्ताव सदन में पेश होगा। वहीं, सात मार्च को मुख्यमंत्री अयोध्या जाने  वाले है। उसके बाद प्रधानमंत्री का समय लेकर बजट सत्र के अंतिम सप्ताह में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिलेगा।
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