मेट्रो रेल परियोजना के लिए भिवंडी में सेस वसूली शुरू

भिवंडी
मेट्रो रेल परियोजना के लिए भिवंडी में सेस वसूली शुरू हो गई है। कहा जाता है कि नागरिकों को सरकार कोई भी लाभ बारंबार धरना, आंदोलन के बाद देती है, लेकिन अगर उसे कोई रकम लेनी  होती है तो वह चुपचाप नागरिकों की जेब में रखी रकम को किसी नकिसी बहाने निकाल लेती है। ऐसा ही कारनामा भिवंडी में दिखाई देने लगा है। ठाणे-भिवंडी-कल्याण तक जाने वाली मेट्रो रेल  परियोजना- 5 के लिए अभी भिवंडी से गुजरने वाले मेट्रो प्रकल्प के रूट को लेकर ही जहां तरह-तरह की आशंकाएं व्याप्त हैं, वहीं महाविकास आघाडी सरकार द्वारा तीन जनवरी 2020 से प्रॉपर्टी  खरीददारों से एक प्रतिशत अतिरिक्त सेस टैक्स के तौर पर वसूलना शुरू कर दिया गया है। इतना ही नहीं सरकार का फैसला है कि छह माह पूर्व अर्थात 10 जुलाई 2019 से खरीदी गई तमाम  प्रॉपर्टी के खरीददारों से भी सेसवसूल कर राजस्व खजाने में जमा किया जाए।महाविकास आघाड़ी की इस कार्यप्रणाली से भिवंडीकरों में असंतोष व्याप्त है।
गौरतलब हो कि मेट्रो रेल परियोजना-5 ठाणे से होते हुए भिवंडी, कल्याण तक जाने वाली है। मेट्रो रेल परियोजना का टेंडर कार्य ठाणे से अंजुरफाटा तक कालम डाले जाने का कार्य तेजी से शुरू है जो काल्हेर स्थित होली मेरी इंग्लिश मीडियम स्कूल तक पहुंच चुका है। भिवंडी शहर से गुजर रहे ठाणे- भिवंडी-कल्याण मेट्रो रेल मार्ग निर्माण को लेकर महाविकास आघाडी सरकार द्वारा मेट्रो  रेल परियोजना के लिए पंजीयन महा निरीक्षक मुद्रांक नियंत्रक महाराष्ट्र राज्य पुणे के आदेश पर सह पंजीकरण महानिरीक्षक तथा मुद्रांक अधीक्षक (मुख्यालय पुणे) ज्ञानेश्वर खिलाड़ी नें 30 जनवरी 2020 को पंजीकरण उप महानिरीक्षक और मुद्रांक उप नियंत्रक ठाणे को पत्र भेजकर नागरी परिवहन परियोजना ठाणे से भिवंडी कल्याण मेट्रो परियोजना के लिए एक प्रतिशत मुद्रांक शुल्क  अधिभार वसूली किए जाने का आदेश दिया है। 
पंजीकरण महानिरीक्षक और मुद्रांक नियंत्रण महाराष्ट्र राज्य पुणे द्वारा दिए गए आदेश के बाद भिवंडी स्थित 3 राजस्व कार्यालयों में होने वाली  प्रॉपर्टी खरीदी पर एर प्रतिशत मुद्रांक शुल्क अधिभार प्रॉपर्टी खरीददारों से अतिरिक्त वसूल किया जाना शुरू हो गया है। सरकारी आदेश के अनुसार पिछले 6 माह पूर्व अर्थात 10 जुलाई 2019 से  खरीदी गई तमाम प्रॉपर्टी पर भी खरीददारों को नोटिस देकर एक प्रतिशत अतिरिक्त अधिभार राजस्व खजाने में जमा कराए जाने का आदेश पंजीकरण उप महानिरीक्षक और मुद्रांक उप नियंत्रण  ठाणे को दिया गया है।

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