भीमा-कोरेगांव केस : नवलखा और तेलतुंबडे की जमानत याचिका खारिज

मुंबई
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के भीमा- कोरेगांव हिंसा मामले में सोमवार को सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा और आनंद तेलतुंबडे की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया।  जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने दोनों ऐक्टिविस्टों को तीन हफ्ते के भीतर सरेंडर करने को कहा है। कोर्ट ने दोनों को अपने- अपने पासपोर्ट जमा करने के भी  आदेश दिए हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 6 मार्च को दोनों सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तारी से राहत को 16 मार्च, 2020 तक के लिए बढ़ा दिया था। पुणे के सेशंस कोर्ट  द्वारा अपनी याचिकाएं खारिज होने के बाद दोनों ने अपनी गिरफ्तारी पर रोक के लिए पिछले साल नवंबर में मुंबई हाई कोर्ट का रुख किया था। 1 जनवरी 2018 को पुणे जिले के  भीमा- कोरेगांव गांव में हिंसा के सिलसिले में पुणे पुलिस ने नवलखा, तेलतुंबडे और कई दूसरे कार्यकर्ताओं को माओवादियों के साथ उनके कथित संबंधों और कई दूसरे आरोपों के   तहत केस दर्ज किया था। सभी आरोपियों ने आरोपों को खारिज किया है।
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