यह सरकार शिवसेना नहीं, राकांपा चला रही है : पाटिल

Chandrakant Patil
मुंबई
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने आरोप लगाया कि नागरिकता कानून और एनआरसी के मुद्दे पर अर्बन नक्सलवादी और वामपंथी देश में अराजकता पैदा करने की कोशिश  कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम आरक्षण मुस्लिम समुदाय को गुमराह करने की कोशिश है। पाटिल ने कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नहीं, बल्कि राष्ट्रवादी कांग्रेस  चला रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शिर्डी पहुंचे थे। यहां शिर्डी के साईबाबा के दर्शन के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने ये आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सीएए की वजह से देश  के मुसलमानों की नागरिकता खत्म नहीं होगी, इसके उलट पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे इस्लामिक देशों के छल-कपट से परेशान भारत की शरण में आए हिंदू,  जैन, सिख, बौद्ध आदि को नागरिकता मिलेगी, लेकिन इस पर अर्बन नक्सलवादी और वामपंथी विचारों के लोग गलत प्रचार कर मुस्लिम समाज में डर का वातावरण पैदा कर रहे हैं।   सीएए कानून को लेकर मुस्लिम समाज के जिन लोगों को आपत्ति है तो उन्हें आगे आकर अपने तर्क पेश करने चाहिए, लेकिन शहरी नक्सली और वामपंथी ऐसा नहीं चाहते। पाटिल  ने आरोप लगाया कि वे देश में अराजकता लाना चाहते हैं।
इस दौरान उन्होंने मुस्लिम आरक्षण पर राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार की भूमिका पर जोरदार टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि देश के मुस्लिम ओबीसी को आरक्षण के तहत  पहले से ही आरक्षण का लाभ मिल रहा है। साथ ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण दिया है। इसके माध्यम से मुस्लिम समाज के   आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को लाभ मिल रहा है, ऐसे में अलग से आरक्षण देन की जरूरत क्या है? यह सवाल करते हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिम आरक्षण मुस्लिम समाज को  गुमराह करने की साजिश है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सरकार शिवसेना पक्ष प्रमुख और राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नहीं चला रहे हैं, यह सरकार राष्ट्रवादी कांग्रेस चला रही  है, ऐसे में शरद पवार जो भी फैसला लेना चाहते हैं, वह राज्य सरकार ले रही है।
पाटिल ने कहा कि पिछली सरकार में भाजपा के साथ शिवसेना भी शामिल थी, ऐसे में कैबिनेट की हर बैठक के निर्णय में शिवसेना की मंजूरी थी, लेकिन अब पिछली सरकार के  निर्णयों को स्थगित क्यों किया जा रहा है? उन्होंने मांग की कि मराठवाडा की जनता को पानी देने के लिए वॉटर ग्रिड बनाने का जो फैसला लिया गया था, उसे स्थगित नहीं किया  जाए।
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