सरकार ने आयकर नियम में किए सात बड़े बदलाव

पैन-आधार लिंक से लेकर रिटर्न दाखिल करने की डेड लाइन तक

नई दिल्ली
कोरोना संकट को देखते हुए सरकार ने करदाताओं को बड़ी राहत दी है। सरकार ने डायरेक्ट टैक्स, बेनामी कानून को लेकर समयसीमा को आगे बढ़ा दिया है। इस कदम का उद्देश्य  करदाताओं और व्यवसायों को राहत देना है। इसके साथ सरकार ने वित्त वर्ष 2019 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की तारीख बढ़ाने के साथ-साथ पैन को आधार  से जोड़े की तारीख भी बढ़ा दी है। आइए जानते हैं कि सरकार की ओर से आयकर नियम में किए गए सात बड़े बदलाव। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए मूल या संशोधित रिटर्न  दाखिल करने की तारीख बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 तक कर दिया गया है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर दाखिल करने की तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 तक कर दिया गया  है। इसका मतलब जो रिटर्न 31 जुलाई और 31 अक्तूबर 2020 तक फाइल करना था उसे अब 30 नवंबर तक फाइल किया जा सकता है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने  वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान टैक्स छूट पाने के लिए विभिन्न योजनाओं में निवेश के लिए समय भी एक नहीने बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 तक कर दिया है। इस तरह करदाता  आयकर कानून की धारा 80सी, 80डी और 80जी के तहत 31 जुलाई 2020 तक निवेश करके इन छूट का दावा कर सकते हैं।
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