केंद्र से टकराव के मूड में गहलोत

राजस्थान में सीबीआई अब सीधे नहीं कर सकेगी जांच

जयपुर
राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच गहलोत सरकार ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सीबीआई पर बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के बाद अब राजस्थान में सीबीआई सीधे किसी मामले में जांच नहीं कर पाएगी। सीबीआई को जांच के लिए पहले राज्य सरकार की सहमति लेना जरूरी होगा। सहमति मिलने के बाद ही सीबीआई राजस्थान में किसी मामले की जांच कर पाएगी। इस संबंध में राज्य सरकार के गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।
राजस्थान की गहलोत सरकार ने सीबीआई पर यह फैसला ऐसे समय लिया है, जब राज्य में सरकार को लेकर सियासी खींचतान जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केंद्र सरकार पर आरोप लगा चुके हैं कि दबाव बनाने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है।
इससे पहले सीएम गहलोत ने कहा था कि आज देश में गुंडागर्दी हो रही है, मनमर्जी के हिसाब से छापे मारे जा रहे हैं। मुझे दो दिन पहले ही पता लग गया था कि मेरे करीबियों पर छापे पड़ेंगे। सीएम का यह बयान राजस्थान कांग्रेस के नेताओं के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी के बाद आया था। बता दें, राजस्थान कांग्रेस के दो बड़े नेताओं राजीव अरोड़ा और धर्मेंद्र राठौड़ के ठिकानों पर यह छापेमारी हुई थी।
राज्य में सीबीआई की एंट्री पर रोक लगाने वाला राजस्थान चौथा राज्य बन गया है। इससे पहले छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने सीबीआई के राज्य में किसी मामले में सीधी जांच पर रोक लगाई थी। इन राज्यों में अगर किसी मामले में सीबीआई को जांच करनी है तो पहले राज्य सरकार से इजाजत लेनी होगी।

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