मंत्रियों ने तबादला उद्योग से लाखों कमाए: पाटिल

मामले की सीआईडी से जांच कराने की मांग

मुंबई
राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार के मंत्रियों ने पंद्रह प्रतिशत तबादले के नाम पर अनेक मलाईदार स्थानों पर अपनी मर्जी के मुताबिक अधिकारियों का स्थानांतरण  करके भरपूर  पैसा कमाया है। यह आरोप लगाते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने इसकी सीआईडी से जांच करने की मांग की है। पाटिल ने कहा कि उपमुख्यमंत्री अजित पवार के वित्त  विभाग ने तबादले नहीं करने का आदेश दिया था, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सामान्य प्रशासन विभाग ने तबादले करने पर लगी रोक को उठा दिया। उन्होंने ऐसा क्यों यह बात आश्चर्यजनक है।

बड़े पैमाने पर हुआ पैसों का लेन-देन
पाटिल ने कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना के कारण विभागों में तबादले पर रोक लगाई थी, लेकिन पंद्रह प्रतिशत तबादले की अनुमति देकर रोक को उठा लिया गया। परिणामत: महाविकास आघाड़ी सरकार के मंत्रियों ने मलाईदार स्थानों में बदली कराकर देने का बाजार बनाया। जिसमें बड़े पैमाने पर पैसों का लेन-देन हुआ। साथ ही जिनके राजनैतिक संबंध  नहीं है और जिनके पास आर्थिक शक्ति नहीं है, ऐसे अधिकारी व कर्मचारियों पर अन्याय हुआ है। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण की सीआईडी की ओर से जांच करने की आवश्यकता है।
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