अनाज नहीं बांटने पर डीईओ को शो-काज नोटिस

पटना
बिहार के आठ जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों व जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (एमडीएम) को सरकार के आदेश की अनदेखी भारी पड़ी है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन ने इन अफसरों को शो-काज जारी किया है। साथ ही तीन दिन के भीतर जवाब मांगा है। जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो इनपर विभागीय कार्रवाई निश्चित है। दरअसल भोजपुर, दरभंगा, कटिहार, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सहरसा, सीतामढ़ी और सीवान में बच्चों को मध्याह्न भोजन के अनाज वितरण का संतोषजनक हाल नहीं होने पर विभाग ने इन जिलों के डीईओ व डीपीओ पर अपना सख्त रुख दिखाया है। विभाग के प्रधान का क्रोध भी लाजिमी था, क्योंकि इन जिलों ने दस फीसदी नामांकित बच्चों को भी अनाज नहीं दिया है, जबकि शेष जिलों में अनाज वितरण की स्थिति बेहतर है। प्रारंभिक विद्यालय में नामांकित बच्चों को 3 मई से लेकर 31 जुलाई तक के मध्याह्न भोजन का अनाज उनके अभिभावकों को बुलाकर देने का आदेश विभाग ने 7 जुलाई को ही जिलों को दिया था। महाजन ने इन जिलों के डीईओ को भेजे पत्र में कहा है कि भारत सरकार के निर्देश के मुताबिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत विद्यालय बंद अवधि में भी लाभुक बच्चों के अभभावकों को तय मानक के अनुसार खाद्यान्न की मात्रा देने का निर्देश दिया गया है। इस संबंध में सभी जिलों को रोज रिपोर्ट एमडीएम निदेशक को मिल रही है। प्राप्त रिपोर्ट की रोजाना समीक्षा भी हो रही है। खाद्यान्न वितरण की समीक्षा में यह पाया गया है कि अभी भी वितरण कार्य संतोषप्रद नहीं है।
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