केंद्रीय कर्मियों के लिए अच्छी खबर!

केंद्र सरकार ने बदल दिए सैलरी से जुड़े अहम नियम

बेंगलुरु
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन की सुरक्षा को लेकर ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है। इसमें कहा गया है कि सातवें वेतन आयोग के मद्देनजर केंद्र सरकार में डायरेक्ट भर्ती के जरिये अलग सेवा या कैडर में नए पद पर नियुक्ति होने के बाद कर्मचारी को वेतन की सुरक्षा मिलेगी। यह सुरक्षा सातवें वेतन आयोग के स्नक्र २२-क्च(१) के तहत मिलेगी।
जिम्मेदारी होने या नहीं होने पर भी मिलेगी पे प्रोटेक्शन
ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया है कि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (ष्टक्कष्ट) की रिपोर्ट और ष्टष्टस् (क्रक्क) नियम-2016 के लागू होने पर राष्ट्रपति ने स्नक्र २२-क्च(१) के तहत किए गए प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों को प्रोटेक्शन ऑफ पे की इजाजत दी है, जिनकी दूसरी सेवा या कैडर में प्रोबेशनर के तौर पर नियुक्ति हुई है। ये प्रोटेक्शन ऑफ पे हर हाल में केंद्रीय कर्मचारी को वेतन सुरक्षा देगा, चाहे उनके पास ज्यादा जिम्मेदारी हो या नहीं। यह आदेश 1 जनवरी 2016 से प्रभावी माना जाएगा।
डीओपीटी के ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया है कि स्नक्र २२-क्च(१) के तहत प्रोटेक्शन ऑफ पे को लेकर मंत्रालयों या विभागों से मिले कई रेफरेंसेस के बाद इसकी जरूरत महसूस की गई कि केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारी जो तकनीकी तौर पर इस्तीफा देने के बाद केंद्र सरकार की अलग सेवा या कैडर में नए पद पर सीधी भर्ती से नियुक्त होते हैं, उन्हें सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन निर्धारित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए जाएं।

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