घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने की तैयारी

Electricity
मुंबई
लॉकडाउन के दौरान भेजे गए बिजली के बढ़े बिलों से आम जनता बेहद नाराज है। इसी के मद्देनजर अब सरकार घरेलु बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने पर विचार कर रही है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लॉकडाउन के दौरान भेजे गए बढ़े बिजली बिलों को कम करने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन हो रहे हैं। इसे देखते हुए बिजली उपभोक्ताओं को बिजली के बिलों में छूट देने के लिए राज्य सरकार ने एक प्रस्ताव तैयार किया है। राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव में यूनिट के आधार पर बिजली के बिल में राहत दी जाएगी। इस प्रस्ताव के मंजूर होने के बाद सरकार के खजाने पर लगभग 1,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ने वाला है। प्रस्ताव में बिजली उपभोक्ताओं के पिछले साल और इस साल के बिजली बिलों की जांच की जाएगी। मौजूदा साल अप्रैल, मई और जून में ग्राहकों को उतना ही बिजली बिल का भुगतान करना होगा, जितना उन्होंने वर्ष 2019 में किया था। बिजली की खपत का बोझ राज्य सरकार उठाएगी। इसके साथ ही 100 यूनिट तक बिजली की खपत के अंतर का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा। सरकार द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव के मुताबिक अगर वर्ष 2019 के अप्रैल महीने में 70 यूनिट बिजली का इस्तेमाल किया था और इस साल 100 यूनिट का बिल आया होगा तो उपभोक्ताओं को केवल 70 यूनिट का भुगतान करना होगा। बाकी 30 यूनिट के बिल का भुगतान राज्य सरकार करेगी। इसी तरह अगर बिजली की खपत 101 से 300 यूनिट के बीच है, तो राज्य सरकार 50 प्रतिशत का अंतर वहन करेगी। यदि बिजली की खपत 301 से 500 यूनिट के बीच है, तो राज्य सरकार 25 प्रतिशत का अंतर वहन करेगी।
यह निर्णय वाणिज्यिक और औद्योगिक बिजली उपभोक्ताओं पर लागू नहीं होगा। प्रस्ताव को अगली कैबिनेट बैठक में पेश किए जाने की संभावना है, जिसे सर्वसम्मति से मंजूरी मिलने के बाद इसे राज्य में लागू किया जाएगा।
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